प्रशासनाला संपूर्ण यंत्रणा बरोबर घेऊन चालावे लागणार असल्याने याबाबी दुर्लक्षित करता येणाऱ्या नाहीत. खरेतर कामकाजात उणे-अधिक होत राहाणार हेही गृहीतच आहे. म्हणून मतदारयादीतील दुबार नावांचा प्रश्न सहज घेऊन चालणार नाही तर आता नव्या विचाराने पाऊले टाकावी लागणार आहेत. कायद्यात तरतूद आहे म्हणून प्रशासनही लागलीच कारवाईची तलवार सपासप चालविणार नाही; याचा अर्थ यंत्रणेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी यंत्रणेला गांभिर्याने घ्यायचे नाही असेही होता कामा नये. दुबार नावे यादीत असणे मतदारांसाठी किती गंभीर आहे हे समाजात रुजविणे यापुढे यंत्रणेचे लक्ष्य असले पाहिजे. बीएलओमध्ये कामाचे गांभीर्य नसल्याचे दिसून आल्याने त्यांनाही ताळ्यावर आणावे लागेल. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने असलेल्या अधिकाराचा आणि कारवाईचा बडगा काही प्रमाणात जरूर उगारावा. फक्त प्रथम कुणावर हे एकवार ठरवावेच लागेल.
- संदीप भालेराव (जिल्हाधिकारी कार्यालयातून)