ग्रामपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर ४ डिसेंबरला ओझर नगर परिषदेची उद्घोषणा झाली होती. त्यानंतर एक महिना हरकतींसाठी मुदत होती. त्यात एकूण चार हरकती आल्या. त्यानंतर जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त कार्यालयात संबंधितांचे म्हणणे मांडून सुनावणी झाल्यानंतर सदर प्रक्रिया ग्रामविकास विभागाकडून विधि व न्याय विभाग व अखेर नगरविकास विभाग यांच्याकडे गेली. त्यानंतर ओझर येथील सहा जणांनी आक्षेप घेतला असता त्यात कोणतेही ठोस कारण नसल्याने सरकारने त्यांचे म्हणणे फेटाळून लावले. आधीच गावची लोकसंख्या व विस्तार बघता व त्याची पूर्तता फार आधीच झाल्याने अखेर १८ फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, नगरविकास विकासमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे व प्रधान सचिवांनी ओझर नगर परिषदेची अंतिम घोषणा केल्याची माहिती अनिल कदम यांनी दिली. शिवजयंतीच्या पूर्वसंध्येला सदर वृत्त ओझरला येताच गावकऱ्यांनी भरपावसात फटाके फोडून आनंद व्यक्त केला.
कोट....
ओझर नगर परिषदेची उद्घोषणा झाल्यानंतर अखेरपर्यंत ठाम होतो. त्यामुळे ग्रामपालिका निवडणूक लढवली नाही. सदर घोषणेनंतर ज्यांनी लोकांसमोर स्वागत केले त्यांनीच पाठीमागून खोडा घालण्याचे अनेक प्रयत्न केले; परंतु त्यात कोणतेही तथ्य नसल्याने व ओझरचा विस्तार बघता शासनाने न्याय दिला.
- - अनिल कदम, माजी आमदार