नाशिक : राज्यात मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार लागू झाल्यानंतर शासनाने जुनी शिक्षण मंडळे बरखास्त केली असली, तरी नाशिक विभागात अनेक ठिकाणी जुनीच मंडळे बेकायदेशीररीत्या कार्यरत आहेत. याबाबत ‘लोकमत’ने वृत्त प्रसिद्ध करताच शिक्षण उपसंचालकांनी दखल घेत संबंधित महापालिका, नगरपालिका व नगर परिषदांना कार्यवाहीच्या सूचना केल्या आहेत.१ एप्रिल २०१० पासून राज्यात ‘मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९’ लागू झाला. त्यामुळे राज्यातील शिक्षण मंडळांना त्याआधी लागू असलेले कायदे शासनाने रद्द केले. त्या-त्या ठिकाणची शाळा मंडळे, स्थानिक समित्या विसर्जित कराव्यात, त्यांच्या सदस्यांनी पदे रिक्त करावीत व महापालिका, नगरपालिकांनी नव्याने शिक्षण समिती स्थापन कराव्यात, असा अध्यादेशही १ जुलै २०१३ रोजी काढण्यात आला. तथापि, सदर बरखास्तीनंतरही नाशिक विभागातील बऱ्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अद्यापही जुन्याच सदस्यांकडून बेकायदेशीररीत्या कामकाज सुरू असल्याचे निदर्शनास आले होते. यासंदर्भात शिक्षण आयुक्त (पुणे) यांनीही १६ आॅक्टोबर २०१४ रोजी कार्यवाही करण्याचे आदेशित केले होते. शिक्षण समितीसाठी निवडणूक न घेता, जुनेच शिक्षण मंडळ सभापती, उपसभापती व सदस्यांनी पदावर राहणे बेकायदेशीर ठरेल, असेही शासनाकडून बजावण्यात आले होते. तरी ग्रामीण भागांतील काही शिक्षण मंडळांचे सदस्य अद्यापही बेकायदेशीररीत्या कामकाज करीत असल्याच्या तक्रारी होत्या. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने १५ फेब्रुवारी रोजी वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्याची दखल घेऊन नाशिक विभागाच्या शिक्षण उपसंचालकांनी नाशिक, मालेगाव, धुळे, जळगाव महापालिकांना, तर मनमाड, नांदगाव, दोंडाईचा, शिरपूर, अंमळनेर, चाळीसगाव, भुसावळ, सावदा, नंदुरबार, शहादा येथील नगरपालिका व नगर परिषदांना आदेशित केले आहे. त्यात ‘लोकमत’च्या वृत्ताचा स्पष्ट उल्लेख करून, कालावधी पूर्ण झालेली शिक्षण मंडळे विसर्जित करावीत, सदस्यांनी आपली पदे रिक्त करावीत, पदावधी समाप्त न झालेल्या मंडळांनी स्थानिक प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखाली काम करावे, असे आदेशित केले आहे. संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कार्यवाही करावी, अशा सूचना या पत्रात देण्यात आल्या आहेत. आता संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था या शिक्षण मंडळांवर काय कारवाई करतात, याकडे अनेकांचे लक्ष लागून आहे. (प्रतिनिधी)
उपसंचालकांकडून अखेर दखल
By admin | Published: March 11, 2016 11:42 PM