नाशिक : डिसेंबरनंतर जलयुक्त कामांना कोणताही निधी मंजूर न करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतल्यानंतर उत्तर महाराष्टÑातील कामे पूर्ण करण्यासाठी यंत्रणेची चांगलीच दमछाक होताना दिसते. गेल्या चार महिन्यांत जिल्ह्यांमध्ये जेमतेम दोन ते तीन टक्केच कामे झाली आहेत. या कामासाठी विविध १७ लेखाशिर्षमधून निधी मिळत असला तरी तो अत्यल्प असल्याने कामांना गती मिळणेही कठीण झाले आहे.राज्यात निर्माण होणाऱ्या पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या जलयुक्तशिवार योजनेची मुदत दि. ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी संपल्याने या योजनेला मुदतवाढ देण्यात आलेली नाही. मात्र या योजनेतील कामांसाठी रोजगार हमीसह, लघुपाटबंधारे, कृषी अशा अन्य विभागांच्या लेखाशिर्षमधून निधी दिला जातो. परंतु सदर निधी अत्यल्प असल्यामुळे उत्तर महाराष्टÑातील कामे गेल्या चार महिन्यांपासून अत्यंत पुढे सरकणे कठीण होऊन बसले आहे. जसा निधी उपलब्ध होईल तशी कामे करावी लागत असल्याने उत्तर महाराष्टÑातील सुमारे दीड हजार कामांची कसोटी लागणार आहे.उत्तर महाराष्टÑात जलयुक्त शिवार अभियान २०१८-१९ अंतर्गत ११२३ गावांची निवड करण्यात आली होती. या गावांमधून एकूण १९,८३८ गावांमध्ये जलयुक्तची कामे मागीलवर्षी हाती घेण्यात आली होती. दि. ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत सदर कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हानिहाय निधीची तरतूद तत्कालीन फडणवीस सरकारने केली होती. परंतु आता या कामांची मुदत संपल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने या कामांसाठी निधीची तरतूद केलेली नाही. या कामांसाठी अन्य स्त्रोताच्या माध्यमातून मिळणाºया निधीवर अवलंबून राहावे लागत आहे. त्यामुळे गेल्या चार महिन्यांत नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि नगर जिल्ह्यांमधील कामांचे भवितव्य अंधारात आले आहे.फेब्रुवारीच्या मध्यापर्यंत नाशिक जिल्ह्यात ७० कामे, धुळे जिल्ह्यात १९७, नंदुरबार जिल्ह्यातील ४५६, जळगावमधील ७१८, तर नगर जिल्ह्यातील ३८ याप्रमाणे १४७९ कामांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.कामाची संथ गतीचार महिन्यांपूर्वी नाशिक जिल्ह्याचे काम ९८ टक्के झाले होते ते फेब्रुवारी १४ पर्यंत ९९ टक्के, धुळे जिल्ह्याचे काम ८६ वरून ८८, नगर जिल्ह्यातील काम ९९ टक्के असलेले काम कायम आहे. जळगाव ८२ टक्केवरून ८३ टक्के, तर नंदुरबार ७६ वरून ७९ टक्केइतकेच पुढे सरकले आहे.
जलयुक्त योजनेचा आटला निधी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 24, 2020 12:11 AM
डिसेंबरनंतर जलयुक्त कामांना कोणताही निधी मंजूर न करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतल्यानंतर उत्तर महाराष्टÑातील कामे पूर्ण करण्यासाठी यंत्रणेची चांगलीच दमछाक होताना दिसते. गेल्या चार महिन्यांत जिल्ह्यांमध्ये जेमतेम दोन ते तीन टक्केच कामे झाली आहेत. या कामासाठी विविध १७ लेखाशिर्षमधून निधी मिळत असला तरी तो अत्यल्प असल्याने कामांना गती मिळणेही कठीण झाले आहे.
ठळक मुद्देकामे पुढे सरकेना : कामे पूर्ण करण्याची कसोटी