गणेश धुरी नाशिक : सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घोषणा केल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या सहकार विभागाने आता कागदोपत्रीच असलेल्या सहकारी संस्थांची नोंदणी तपासून त्यांची नोंदणी रद्द करण्यासाठी कडक पावले उचलली आहेत. सहकार विभागाकडे नोेंदणी असलेल्या जिल्'ातील १० हजार ६८६ सहकारी संस्थांपैकी अवघ्या चार हजार संस्थांचेच नियमित लेखा परीक्षण होत असल्याने उर्वरित सुमारे सहा ते साडे सहा हजार सहकारी संस्थांची नोेंदणी आता रद्द होण्याची शक्यता आहे. त्यातही ज्या सहकारी संस्थांचे भवितव्य धोक्यात येण्याची शक्यता आहे त्यात सर्वाधिक गृहनिर्माण सहकारी संस्थांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कागदोपत्री नोंदविण्यात आलेल्या सहकारी संस्थांची नोेंदणी रद्द करण्याबाबत काही दिवसांपूर्वीच घोषणा केली होती. त्यानुसार आता सहकार विभागाने कार्यवाही सुरू केली आहे. त्यासाठी तीन महिने विशेष सर्वेक्षण मोहीम हाती घेण्यात आली असून, त्यात या सहकारी संस्थांची तपासणी करण्यात येणार आहे. जिल्'ात नोंदणीकृत असलेल्या १० हजार ६८६ सहकारी संस्थांपैकी केवळ चार हजार संस्थांचेच नियमित लेखा परीक्षण होत असून, तसे अहवाल जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाला प्राप्त होत असल्याचे कळते. त्यामुळे उर्वरित सहा ते साडे सहा हजार सहकारी संस्थांची नोंदणी असूनही त्यांचे नियमित लेखा परीक्षण नसल्याने या संस्था आधी अवसायनात व नंतर कायमस्वरूपी बंद होणार आहे. जिल्'ात आजमितीस २५ सहकारी संस्थांवर प्रशासकांची नियुक्ती आहे.
सहा हजार सहकारी संस्थांचे भवितव्य धोक्यात
By admin | Published: July 01, 2015 12:33 AM