शासनाचे सदर धोरणाचा अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघाने विरोध दर्शविला आहे. शिक्षण विभागाने याला दुजोरा दिला आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांची त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत चाचणी घेतली जाणार आणि त्यामधून विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता ठरवली जाणार असल्याने संबंधित शाळा व शिक्षक यांच्यावरसुद्धा शिक्षण विभागाचा विश्वास राहिलेला नाही. त्रयस्थ यंत्रणा फुकट परीक्षा घेणार नाहीत. त्यासाठी निविदा काढून त्यानंतर शासन विद्यार्थ्यांची चाचणी घेणार आहे. चाचणीतील गुणांचे प्रमाण किती आहे, याचा अंदाज घेऊन त्यावरच आधारित शिक्षकांचे वेतन निश्चित करण्यात येणार आहे. याबाबत उर्दू शिक्षक संघाचे संस्थापक साजिद निसार अहमद यांनी सांगितले की, फक्त एका चाचणीतून विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता कशी ठरवली जाईल? विद्यार्थी विकास हा फक्त शाळेतच होतो आणि एक चाचणीतून तो समजत नाही. शासनाने असेच गृहीत धरले आहे का की विद्यार्थ्याचे घर व आजूबाजूचे वातावरण खूप महत्त्वाचे आहे. त्याचबरोबर अनुवांशिकता व परिसर कारणीभूत असतो. अनुवांशिकता व परिसर यांना मानसशास्त्र समान मानते. या दोघांची भूमिका ही महत्त्वाची ठरते. या दोन्ही गोष्टींकडे हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष करून केवळ आणि केवळ शिक्षकांचे अध्यापन आणि चाचणीमध्ये विद्यार्थ्यांना मिळालेले गुण यावरून विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता ठरवली जाणार आहे. राज्य सरकारने असा निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघाने केली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर ठरणार शिक्षकांच्या पगाराचे भविष्य
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 25, 2021 4:16 AM