नाशिक : राज्यात निर्माण होणाऱ्या पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या जलयुक्तशिवार योजनेची मुदत दि. ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी संपल्याने या योजनेला मुदतवाढ देण्यात आलेली नाही. मात्र या योजनेतील कामांसाठी रोजगार हमीतून जसा निधी उपलब्ध होईल तशी कामे करावी लागणार आहेत. त्यामुळे प्रगतिपथावर असलेली उत्तर महाराष्टÑातील दीड हजार कामांची कसोटी लागणार आहे.तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या जलयुक्त शिवार या योजनेची मुदत दि. ३१ डिसेंबरला संपुष्टात आली आहे. सदर योजना पुढे सुरू ठेवण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आलेली नसल्यामुळे यापुढील काळात प्रगतिपथावर अर्थात अपूर्ण असलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाची कसोटी लागणार आहे. रोजगार हमी किंवा अन्य स्त्रोतांच्या माध्यमातून कामे करावी लागेल किंवा प्रसंगी कामे आहे त्या स्थितीत सोडून देण्याची वेळही येऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.उत्तर महाराष्टÑात जलयुक्त शिवार अभियान २०१८-१९ अंतर्गत ११२२ गावांची निवड करण्यात आली होती. या गावांमधून एकूण १९,८४२ गावांमध्ये जलयुक्तची कामे मागीलवर्षी हाती घेण्यात आली होती. दि. ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत सदर कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हानिहाय निधीची तरतूद तत्कालीन फडणवीस सरकारने केली होती. परंतु आता या कामांची मुदत संपल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकराने या कामांनासाठी निधीची तरतूद केलेली नाही. किंबहूना या कामांसाठी कोणत्याही अधिकाºयाने जलयुक्तच्या कामासाठी निधीची तरतूद करू नये, असे आदेश केले आहेत. त्यामुळे उर्वरित कामांचे भवितव्य काय? असा प्रश्न उभा राहिला आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार नाशिक जिल्ह्णात ९८, धुळे जिल्ह्णात ८६, तर नगर जिल्ह्णात ९९ टक्के जलयुक्त शिवारची कामे पूर्णत्वास आलेली आहेत. मात्र नंदुरबार आाणि जळगाव तुलनेत कामांची टक्केवारी कमी असून नंदुरबारला ७६, तर जळगावला ८२ टक्के इतकेच काम झालेले आहे. नंदुरबारला ५४० कामे अजूनही प्रगतिपथावर असून, जळगावला ७५७ कामांची प्रगती दाखविण्यात आलेली आहे. याचाच अर्थ या कामांचा निधी दि. ३१ डिसेंबर रोजी संपुष्टात आल्यानंतर या कामांना ब्रेक लागणार आहे.
विभागातील जलयुक्त कामांचे भवितव्य अधांतरी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 11, 2020 1:46 AM