महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबरोबरच पदाेन्नतीचा प्रश्न रखडला आहे. शासन समकक्ष वेतनश्रेणी लागू केल्यास नाशिक महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात अल्प वाढ होईल किंवा आहे, त्यापेक्षा कमी वेतन होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पिंप्री चिंचवड महापालिकेच्या धर्तीवर नाशिक महापालिकेनेदेखील पे प्रेाटेक्शनचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तथापि, त्यासाठी अहवाल तयार करून शासनाची मान्यता घेणे हे महत्त्वाचे काम रखडले आहे. स्थायी समितीच्या गेल्याच बैठकीत यंदा १ जानेवारीपासून वेतन आयोग लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर प्रशासनाने कामाची गती वाढवली असली तरी आयुक्त कैलास जाधव यांनी पुढाकार घेऊन तातडीने अंतरिम अहवाल तयार करण्यात आला असून, लवकरच प्रशासकीय समितीच्या बैठकीनंतर तो शासनाला पाठवण्यात येईल, असे आयुक्तांनी सांगितले.
दरम्यान, नव्या वर्षात कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीचे मोठे गिफ्ट मिळणार आहे. कर्मचाऱ्यांना पदेान्नती देण्यासाठी आयुक्तांनी ५ जानेवारीपासून प्रशासकीय बैठका नियोजित केल्या आहेत. सुमारे अडीचशे ते तीनशे कर्मचाऱ्यांनी आवश्यक ती माहिती सादर केलेली नसून, आता बैठका सुरू होईपर्यंत त्यांनी माहिती सादर न केल्यास पदोन्नतीपासून ते वंचित राहतील, असे आयुक्तांनी सांगितले.
कोट..
नव्या वर्षात कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळेल. पदोन्नती वेळेत न झाल्यास संबंधितांवर अन्याय ठरू शकेल. त्यामुळे आता बैठका सुरू करण्यात येत आहेत. सातव्या वेतन आयोगाचा अहवाल लवकरच शासनाला सादर हेाईल.
- कैलास जाधव, आयुक्त, महापालिका.