येवला : घोषित अघोषित विनाअनुदानित शाळा, नैसिर्गक वाढीव वर्ग- तुकड्यांना विनाअट सरसकट शंभर टक्के अनुदान त्यांच्या बँक खात्यावर तात्काळ जमा करण्याची मागणी अध्यापकभारतीचे संस्थापक शरद शेजवळ यांनी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि संबंधितांकडे केली आहे.उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आदींना सदर निवेदन पाठवण्यात आले आहे. 14 आॅक्टोबर 2020 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विनाअनुदानित शिक्षकांना उध्वस्त करणारा निर्णय घेतला आहे. अघोषित शाळा व नैसिर्गक वाढीव वर्ग तुकड्यांना अनुदाना बद्दल मात्र कोणतेही ठोस धोरण जाहीर न केल्याचा सदर निवेदनात निषेध करण्यात आला आहे. 13 सप्टेंबर 2019 च्या शासनादेशानुसार अंमल बजावणी करत 1 नोव्हेंबर 2020 पासून प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा व तुकड्यांना 20 टक्के अनुदानावर असणार्या शाळांना पुढील टप्पा देण्या संदर्भात झालेला निर्णय हा विनाअनुदानित शिक्षकांना पूर्ण उध्वस्त करणारा आण िशिक्षकांचा विश्वासघात करणारा आहे. 13 सप्टेंबर 2019 च्या शासन आदेशानुसार 1 एिप्रल 2019 पासून घोषित पहिला टप्पा 20त्न अनुदानावर असलेल्या शाळांना पुढील टप्पा देणे अनिवार्य असतांनाही ऐन वेळेस 1 नोव्हेंबर पासून अनुदान देऊन महाविकास आघाडीने विनाअनुदानित शिक्षकांचे वेतन कापले आहे. त्रुटी समतिी अध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी वेळोवेळी 1 एप्रिल 2019 पासूनच अनुदान देय 345 कोटी मंजूर केले आहे असे सांगितले असतांना 1 नोव्हेंबर 2020 पासून पुढे देऊन विनाअनुदानित शिक्षकांची घोर फसवणूक केल्याचेही निवेदनात शेजवळ यांनी म्हटले आहे.