नाशिक- महापालिकेचे कर्मचारी जीवाचा धोका पत्करून काम करीत असताना त्यांना देखील कोरोना संसर्ग होत आहे. दुर्दैवाने अनेकांना उपचारासाठी पुरेशी रक्कम नसल्याने त्यांची मोठी अडचण होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकातून कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या उपचाराकरिता सातव्या वेतन आयोगातून एक लाख रुपये विनापरतावा आगाऊ स्वरूपात देण्याची मागणी म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेने केली आहे.
यासंदर्भात सेनेचे अध्यक्ष प्रवीण तिदमे आणि सरचिटणीस राजेंद्र मोरे यांनी आयुक्त कैलास जाधव यांना निवेदन दिले आहे. कोरोना संसर्गाला रोखण्यासाठी महापालिकेचे अधिकारी आणि कर्मचारी सध्या जीव धाक्यात घालून काम करीत आहेत. अनेक कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना संसर्ग हाेतो परंतु उपचारासाठी खर्च परवडत नाही. उपचारासाठी मोठ्या प्रमाणात रकमेची आवश्यकता भासत असल्याने कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकेच्या रकमेतील एक लाख रुपये विनापरतावा या तत्त्वावर द्यावी, बाधित कर्मचारी किंवा त्यांचे कुटुंबीय ज्या रुग्णालयात दाखल आहेत, त्या रुग्णालयाचे पत्र प्राप्त झाल्यानंतर ही रक्कम देणयात यावी तसेच सदरची कपात त्यांच्या देय फरकाच्या रकमेत समायोजित करण्यात यावी, अशी मागणीही सेनेने केली आहे.