सुधीर तांबे : अन्यथा जिल्हा बॅँकेविरुद्ध आंदोलनसिन्नर : नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत अडकलेला शिक्षकांचा तीन महिन्यांचा पगार त्वरित देण्यात यावा. अन्यथा, २८ आॅगस्टपासून रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांनी जिल्हा बॅँक प्रशासनाला दिला आहे. भारत स्काउट-गाइड कार्यालयात तांबे यांच्या अध्यक्षतेखाली नाशिक जिल्हा मुख्याध्यापक संघाची सहविचार सभा पार पडली. शिक्षकांचे तीन महिन्यांचे पगार अजूनही जिल्हा बँकेत अडकले असून, आरटीजीएस करूनही मिळत नाही. शिक्षकांना हेलपाटे मारावे लागत असल्याच्या तक्रारी यावेळी करण्यात आल्या. आमदार तांबे यांनी लगेच जिल्हाधिकारी, विभागीय निबंधक व जिल्हा बँकेच्या पदाधिकाºयांशी संपर्क साधून आठ दिवसाच्या आत पगार न दिल्यास जिल्ह्यातील सर्व शिक्षक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील व याची सर्वस्वी जबाबदारी जिल्हा बँकेवर असेल, असा सज्जड दम आमदार तांबे यांनी दिला. यावेळी आमदार तांबे यांच्या हस्ते जिल्ह्यातील सर्व शाळांचे आरटीई प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले. त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व अनुदानित शाळांना वेतनेतर अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात व शालेय पोषण आहारासाठी सेन्ट्रल किचन शेडची व्यवस्था करण्यासंदर्भात बैठक घेण्याचे आमदार तांबे यांनी सांगितले. शिक्षणक्षेत्रात निर्माण होत चालेली अनास्था ही राष्ट्रहिताची नाही व वारंवार नवीन शासन निर्णय काढून शिक्षण विभाग गोंधळाचे वातावरण निर्माण करीत असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला. यावेळी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी राजू म्हस्कर, पे युनिटचे अधीक्षक गणेश फुलसुंदर, अधीक्षक किरण पगार, सुरेश शेलार, गुफरान अन्सारी, मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष एस.के. सावंत, कार्यवाह एस. बी. देशमुख, माणिक मढवई, राजेंद्र सावंत, बी.के. शेवाळे, बी. वाय. पाटील, शुभलक्ष्मी कुलकर्णी, ए. के. कदम, नंदराज देवरे, डी.एस. ठाकरे, के.डी. देवढे, एस.ए. पाटील, संजय देसले, उल्का कुरणे, ए. जे. मोरे, जी. जी. फोपळे, के. टी. उगलमुगले, व्ही. के. निकम हजर होते. सचिव एस. बी. देशमुख यांनी प्रास्ताविक केले. एस. डी. शेलार यांनी आभार मानले.शिक्षकांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करणारसंच मान्यता दुरुस्तीसाठी शिक्षण संचालक कार्यालयात पडून असलेले प्रस्ताव व सेमी इंग्रजीचे प्रस्ताव आठ दिवसांच्या आत देणार असल्याचे शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांनी सांगितले. २०१२ नंतर ज्या शिक्षकांना मान्यता दिल्या त्या शिक्षकांच्या सुनावण्या घेऊन मान्यता रद्द करण्याचे काम त्वरित थांबविण्याचे आदेश उपसंचालक जाधव यांनी दिले. या संदर्भात पुढील आठवड्यात शिक्षण संचालक व शिक्षण आयुक्त यांच्यासोबत बैठक घेऊन या मान्यता रद्द होणार नाही याची काळजी घेणार असल्याचे ते म्हणाले. मुख्याध्यापक संघासाठी चार वर्षातून सभा घेऊन शिक्षकांच्या प्रश्नांचा पाठपुरावा करण्यास तत्पर असल्याचे जाधव यांनी सांगितले. शिक्षणाधिकारी नितीन बच्छाव यांनी मुख्याध्यापक संघाच्या माध्यमातून आपल्याला अनेक उपक्र म घ्यायचे असल्याचे सांगितले.
शिक्षकांचा पगार आठ दिवसात द्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 22, 2017 1:05 AM