नाशिक : भाजपात मोदी पर्वाची सुरुवात झाल्यानंतर त्या पक्षातील अनेकांना मखरात बसविण्यात आले. परंतु राज्यातही पक्षातील अनेक ज्येष्ठ सदस्यांना अशाच प्रकारे साधे एसीएमही न बनविता बाजूला ठेवण्याची पुरेपूर व्यवस्था शासननिर्णयामुळे करण्यात आली आहे. अर्थात, त्याचा फटका एकट्या भाजपालाच नव्हे, तर अन्य पक्षातील ज्येष्ठांनाही बसला आहे.पक्षात हयात घालवणारे ज्येष्ठ कार्यकर्ते सर्वच पक्षांत असतात. त्यांना त्यांच्या वयानुरूप विविध पदांवर संधी मिळत असली तरी बहुतांशी पक्षांतील ज्येष्ठांना कालांतराने पक्षातील सक्रिय तसेच सत्तापदांवर संधी मिळत नाही. अशा वेळी किमान एसीएम म्हणजेच विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून संधी दिली जाते. तीही सोपी नसतेच. यंदाच्या भाजपा सरकारच्या कालावधीत ही संधीही हुकली आहे. राज्य सरकारने यासंदर्भात ३१ डिसेंबर २०१५ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार वय वर्षे ६५ पेक्षा अधिक असेल अशांना एसीएमही होता येणार नाही, असे त्यात नमूद आहे. नाशिक जिल्ह्यातून विशेष कार्य अधिकारी पदासाठी ज्या राजकीय कार्यकर्त्यांची शिफारस करण्यात आली होती, त्यातील शंभर ते सव्वाशे ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांची नावे अपात्र म्हणून परत आली आहेत. त्यात भाजपाच नव्हे, तर अन्य पक्षांतील ज्येष्ठांचादेखील समावेश आहे. खरे तर एसीएम म्हणजे विशेष कार्य अधिकारी पदाचे आता फार महत्त्व नाही. नगरसेवक आणि कार्यकर्त्यांची अशा पदांवर सहज वर्णी लागते आणि साक्षांकनाचे अधिकार प्राप्त होतात. महाविद्यालयीन प्रवेशाच्या वेळी या अधिकाराचा वापर करण्याची संधी उपलब्ध होत असल्याने राजकीय पक्ष महाविद्यालयांच्या प्रवेशद्वारावर साक्षांकन मोहिमा राबवतात. परंतु सरकारनेच आता सेल्फ अॅटेस्टेशन म्हणजेच स्व-साक्षांकनाचा अधिकार दिल्याने या पदाचे मुळातच मोल घटले आहे. परंतु असे पद मिळवून नामधारी म्हणून का होईना शिक्काधिकारी होण्याची ज्येष्ठांची संधीही भाजपाने हिरावून घेतली आहे.
शासन निर्णय : भाजपासह सर्वच पक्षांतील वयोवृद्धांना फटका ज्येष्ठांची शिक्काधिकारी होण्याचीही हुकली संधी!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 13, 2017 1:21 AM
भाजपात मोदी पर्वाची सुरुवात झाल्यानंतर त्या पक्षातील अनेकांना मखरात बसविण्यात आले. परंतु राज्यातही पक्षातील अनेक ज्येष्ठ सदस्यांना अशाच प्रकारे साधे एसीएमही न बनविता बाजूला ठेवण्याची पुरेपूर व्यवस्था शासननिर्णयामुळे करण्यात आली आहे.
ठळक मुद्दे एसीएम म्हणजेच विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून संधी राजकीय कार्यकर्त्यांची शिफारस करण्यात आलीस्व-साक्षांकनाचा अधिकार दिल्याने पदाचे मोल घटले