लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : जिल्ह्यात गेल्या चार दिवसांपासून थैमान घालणारा अवकाळी पाऊस, गारपीट, वादळी वाऱ्यामुळे नुकसान झालेल्या शेतमालाचे तत्काळ पंचनामे करण्याचे आदेश शासनाने दिले असून, त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार, गटविकास अधिकाऱ्यांना येत्या दोन दिवसांत प्रत्यक्ष शेतक-याच्या बांधावर जाऊन पंचनामे करण्याच्या सूचना प्रशासनाने दिल्या आहेत. सदरचे पंचनामे करताना नुकसान झालेल्या शेतमालाची पुराव्यादाखल छायाचित्रे काढून पंचनाम्यावर संबंधित शेतक-यांची स्वाक्षरी घेण्याचेही निर्देश दिले आहेत.
ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शेतक-यांचा रोष ओढविण्याची भीती सरकारला वाटल्यामुळे चार दिवस उशिराने का होईना नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जिल्ह्यात शनिवारपासून अवकाळी पावसाने जोरदार हजेरी लावली असून, सलग तीन दिवस मुक्काम ठोकणाºया या पावसामुळे वादळी वारा, गारपीट व विजेचा प्रकोप होऊन आठ जणांना आपला जीव गमवावा लागला तर मोठ्या प्रमाणावर जनावरेही दगावली आहेत. सर्वाधिक नुकसान शेतक-यांच्या द्राक्ष, कांदा, गहू, भाजीपाला, डाळिंब या पिकांचे झाले असून, शेकडो एकरवरील पिके गारपिटीने जमीनदोस्त झाली. खळ्यावर काढून ठेवलेला उन्हाळ कांदा भिजला, तर द्राक्षबागा कोलमडून पडल्या आहेत. अगोदरच खरीप हंगाम पावसाअभावी गेल्याने हवालदिल झालेला शेतक-याने रब्बीवर आपली भिस्त ठेवली होती. तीदेखील अस्मानी संकटाने उद्ध्वस्त झाली. जिल्ह्यातील शेतकरी अवकाळी पावसाच्या नुकसानीमुळे त्रस्त झालेले असताना शासनाकडून मात्र पंचनामे करण्याचे कोणतेही आदेश देण्यात न आल्याने महसूल यंत्रणा हतबल झाली होती. दुसरीकडे प्रशासनाकडून पंचनामे होत नसल्याचे पाहून शेतक-यांनी सरकारवर राग व्यक्त करीत, आवरासारव करण्यास सुरुवात केली होती. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर शेतक-यांकडे दुर्लक्ष केल्यास त्याचा विपरीत परिणाम होणार असल्याची जाणीव झाल्याने सरकारने बुधवारी यासंदर्भात आदेश जारी केले असून, त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने सर्व तहसीलदारांना आपल्या कार्यक्षेत्रातील झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. येत्या दोन दिवसांत या संदर्भातील अहवाल तहसीलदार, गटविकास अधिकारी व तालुका कृषी अधिकाºयांच्या स्वाक्षरीने सादर करण्याचे सांगण्यात आले आहे. पंचनामा करताना पीक नुकसानीची टक्केवारीमध्ये ३३ टक्केपेक्षा कमी किंवा जास्त याबाबतचा स्पष्ट उल्लेख करण्याचे तसेच नुकसान झालेल्या शेतमालाची छायाचित्रे काढण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतक-यांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे.