नाशिक : सरकारने मोठ्या औद्योगिक कर्जदारांना कोणत्याही प्रकारे माफी अथवा तत्सम योजना देऊन सवलत न देता याउलट औद्योगिक कर्जांच्या वसुलीसाठी सरकारने बँकांना मदत करण्याची गरज असल्याचा सूर बँक आॅफ महाराष्ट्र आॅफिसर्स आॅर्गनायझेशनच्या (बोमो)च्या १९व्या त्रैवार्षिक अधिवेशनात उमटला. गंगापूररोड परिसरातील एका मंगल कार्यालयात बँक आॅफ महाराष्ट्र आॅफिसर्स आॅर्गनायझेशनच्या दोन दिवसीय अधिवेशनाचा रविवारी (दि. २७) समारोप झाला. या समारोप सोहळ्यात बँक आॅफ महाराष्ट्रचे भारतीय मजदूर संघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्मा रेड्डी, सुधाकर कुलकर्णी, बाळासाहेब फडणवीस आदी मान्यवरांनी उपस्थित बँक अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले. या अधिवेशनातून सरकारच्या बँकिंग धोरणाविषयी नाराजी व्यक्त करताना अधिकाºयांनी राष्ट्रीयीकृत बँक ांच्या खासगीकरणाला विरोध दर्शवला. तसेच राष्ट्रीयीकृत बँकांचे विलिनीकरण व एकत्रीकरणाच्या नावाखाली खच्चीकरण केले जात असल्याचा आरोपही या अधिवेशनातून करण्यात आला. दरम्यान, बँकेच्या कारभारात अधिक पारदर्शकता गतिमानता आणण्यासोबतच कार्यक्षम ग्राहकसेवा देऊन अधिकाधिक नफा मिळविण्यासाठी बँक अधिकाºयांनी तत्पर सेवा देण्याची आवश्यकता असल्याचे मत उपस्थित अधिकाºयांनी व्यक्त केले. त्याचप्रमाणे शाखा व प्रादेशिक कार्यालयांमध्ये सक्षम कार्यशैलीने अधिकाधिक लक्षप्राप्तीसाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे मतही काही बँक अधिकायांनी मांडले.अधिवेशनातील ठरावबँकिंग क्षेत्रात पाच दिवसांचा आठवडा करण्यासाठी पाठपुरवा करणे, बँकांचे एकत्रीकरण व खासगीकरणाला विरोध करणे, सध्या नाममात्र करण्यात आलेल्या २ टक्के वेतनवाढीच्या निषेधाचा ठरावही यावेळी करण्यात आला. या प्रश्नांवर दि. ३० व ३१ मे रोजी ४८ तासांचा देशव्यापी लाक्षणिक संप पुकारला असून, या संपात संघटनेच्या सर्व सदस्यांनी सहभागी होण्याचा ठरावही यावेळी करण्यात आला.मध्यवर्ती संघटनेची कार्यकारिणी जाहीरबँक आॅफ महाराष्ट्र आॅफिसर्स आॅर्गनायझेशनच्या अधिवेशनात संघटनेची मध्यवर्ती कार्यकारिणीही जाहीर करण्यात आली असून, या कार्यकारिणीत नाशिकमधून सदाशिव पाटील, आधार बाविस्कर व सचिन कडलग यांची निवड करण्यात आली आहे. तसेच संघटनेच्या अध्यक्षपदी सुनील देशपांडे यांची पुन्हा निवड झाली असून, कार्यकारी अध्यक्षपदी विराज टिकेकर व अश्विनी देव व महासचिवपदी संतोष गदादे यांची निवड झाली आहे.
औद्योगिक कर्जवसुलीसाठी सरकारने मदत करावी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 27, 2018 11:58 PM
सरकारने मोठ्या औद्योगिक कर्जदारांना कोणत्याही प्रकारे माफी अथवा तत्सम योजना देऊन सवलत न देता याउलट औद्योगिक कर्जांच्या वसुलीसाठी सरकारने बँकांना मदत करण्याची गरज असल्याचा सूर बँक आॅफ महाराष्ट्र आॅफिसर्स आॅर्गनायझेशनच्या (बोमो)च्या १९व्या त्रैवार्षिक अधिवेशनात उमटला.
ठळक मुद्देआॅफिसर्स आॅर्गनायझेशनच्या दोन दिवसीय अधिवेशनाचा समारोपराष्ट्रीयीकृत बँकच्या खासगीकरणाला विरोध