शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राज्याचे नवे मुख्यमंत्री कोण? सस्पेन्स अजून कायम; १ किंवा २ डिसेंबरला शपथविधी होणार
2
निवडून येतात तेव्हा गपगार, पराभवानंतर EVM ला दाेष; काेर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं
3
कुजबुज! एका छताखाली कोणता झेंडा हाती?; पराभूत उमेदवार आता देवदर्शन करणार
4
प्रत्येक निवडणुकीनंतर EVM विरोधात घोंघावणारे हे वादळ कायमस्वरूपी शमविण्याची गरज
5
...तर महाराष्ट्रात खळबळ उडेल; उद्धव - राज यांनी एकत्र येण्याला आणखी कुठला मुहूर्त हवा?
6
गुजरात ते मुंबई प्रवासात हत्येचा थरार?; तीन वर्षांनी हत्येचा गुन्हा, तपास सुरू
7
...तोपर्यंत कांजूर डम्पिंग बंद करणे अशक्य; मुंबई महापालिका पर्यायी जागेच्या शोधात
8
पश्चिम रेल्वेवर वाढणार एसी लोकलच्या १३ फेऱ्या; वातानुकूलित फेऱ्यांची संख्या ९६ वरून १०९
9
इन्फ्लुएंझामुळे मुंबईकर ‘आजारी’, राज्यात ५७ रुग्णांचा मृत्यू; काय आहेत लक्षणे?
10
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
11
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
12
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
13
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
14
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
15
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
16
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
17
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
18
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
19
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
20
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले

कांदा निर्यातबंदी उठविण्यासाठी राज्यपाल, मुख्यमंत्र्यांना साकडे घालणार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 12, 2020 4:30 AM

लासलगाव : केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात बंदी तत्काळ हटवावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसह ...

लासलगाव : केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात बंदी तत्काळ हटवावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसह मुंबई येथे १५ रोजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना प्रत्यक्ष भेटून साकडे घातले जाणार आहे, अशी माहिती संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिली आहे.

देशात कांदा उत्पादनात सर्वाधिक हिस्सा असलेल्या महाराष्ट्रामध्ये केंद्र सरकारच्या नेहमीच्याच कांदा आयात-निर्यातीच्या चुकीच्या धोरणांमुळे कांदा उत्पादकांचे दरवर्षीच कोट्यवधींचे नुकसान होत आलेले आहे.

केंद्र सरकारने १४ सप्टेंबरला कांद्यावर निर्यातबंदी लादली. त्या दिवशी पिंपळगाव बसवंत जिल्हा नाशिक येथील बाजार समितीमध्ये कांद्याला ४ हजार २५ रुपये प्रति क्विंटल असा दर मिळाला होता; परंतु सरासरी दर हा तीन हजाराच्या आसपासच होता. केंद्र सरकारने तत्काळ याच दिवशी कांदा निर्यात बंदी केली. देशात व राज्यात कांद्याची टंचाई निर्माण होईल व बाजारभाव अजून वाढतील, या भीतीपोटी कांदा निर्यातबंदी केल्याचे सरकारकडून त्यावेळी सांगण्यात आले होते; परंतु आता लेट खरीप व रब्बीच्या कांद्याची लागवड महाराष्ट्रासह मध्यप्रदेश, गुजरात, राज्यस्थान आदी राज्यांमध्ये मुबलक प्रमाणात झालेली असल्याने व कांद्यासाठी वातावरणही पोषक असल्याने देशात पुन्हा एकदा जास्तीचे कांदा उत्पादन होणार आहे. देशाची गरज भागेल इतका कांदा उत्पादन होऊन वाढीव उत्पादन होणार आहे. या जास्तीच्या उत्पादीत होणाऱ्या कांद्यामुळे कांद्याचे दर अजून घसरतील आणि शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही भरून निघणार नाही, त्यामुळे केंद्र सरकारने कांदा उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा जास्त दर मिळावा, यासाठी तत्काळ कांद्यावरील निर्यातबंदी हटवावी, या मागणीसाठी राज्यपाल मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते यांना प्रत्यक्ष भेटून याबाबत साकडे घातले जाणार आहे.

-------------------

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आणि सध्या खरिपाच्या कांद्याची काढणी सुरू असल्याने व रब्बीच्या कांद्याची लागवड सुरू असल्याने मोठ्या संख्येने कांदा उत्पादकांना मुंबईला घेऊन न जाता प्रातिनिधीक स्वरूपात राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे प्रमुख पदाधिकारी व काही कांदा उत्पादकांना सोबत घेऊन राज्यपाल, मुख्यमंत्री यांच्यासह विरोधी पक्षनेते यांनाही निर्यातबंदी उठविण्याचे साकडे घालण्यात येणार आहे, अशी माहिती भारत दिघोळे यांनी दिली.