नाशिक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी यांनी यासंदर्भात सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून याबाबतचे प्रस्ताव ग्रामपंचायतीकडून घेऊन गावा-गावात विलगीकरण कक्ष उभारण्यास प्राधान्य देण्याच्या सूचनाही केल्या होत्या. त्यासाठी ग्रामपंचायतींना पत्रेही पाठविण्यात आली. परंतु जिल्ह्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींनी या सूचनांकडे दुर्लक्ष केले. महिना उलटूनही यासंदर्भात एकही प्रस्ताव दाखल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेबाबत व संभाव्य रुग्णसंख्या वाढीबाबत ग्रामपंचायतींना गांभीर्य नसल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे.
चौकट
====
गामपंचायतींना वेगळ्या कामांचे प्राधान्य
काेरोनाशी लढा देण्यासाठी विलगीकरण कक्ष बांधून त्यावर खर्च करण्यापेक्षा रस्ते, गटारी, हाय मास्ट बसविणे, विविध खरेदी करणे अशा कामांना ग्रामपंचायतींकडून प्राधान्य दिले जाते. अशा कामांमधून ग्रामपंचायतींना ‘मलिदा’ मिळत असल्याची चर्चा आहे. विलगीकरण कक्ष तयार केल्यानंतर त्याची देखभाल, दुरुस्ती कोणी व कशी करावी, असा प्रश्नही ग्रामपंचायतींना पडला आहे.