नाशिक - महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी महासभेसमोर मिळकत करांमध्ये वाढ करण्यासंदर्भात ठेवलेल्या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर सत्ताधारी भाजपाच्या अडचणी वाढणार आहेत. निवासी मिळकतीवर ३३ टक्के दरवाढीचा बोजा पडणार आहे परंतु, या दरवाढीचा सर्वाधिक फटका व्यापारी व कारखानदार-उद्योजक यांना बसणार आहे. अगोदरच नोटाबंदी, जीएसटीमुळे मंदीचे भोग भोगणाºया व्यापारी-उद्योजकांची महापालिकेने ‘करकोंडी’ करण्याचे ठरविल्याने सत्ताधारी भाजपाविरूद्ध हा वर्ग दुखावला जाण्याची चर्चा आता खुद्द भाजपातूनच होऊ लागली आहे. दरम्यान, विद्यार्थी सेनेच्यावतीने आज महापौरांच्या ‘रामायण’ निवासस्थानासमोर घरपट्टीची होळी करत करवाढीचा निषेध नोंदविला आणि भाजपाविरोधी घोषणा दिल्या.मंगळवारी (दि.२०) झालेल्या महासभेत आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नाशिककरांवर जबर करवाढ लादणारा मिळकत कराचा प्रस्ताव ठेवला होता. सदर करवाढ ही भाडेमूल्याऐवजी रेडीरेकनरनुसार भांडवली मूल्यावर आधारित करण्याचा हट्ट मुंढे यांनी सत्ताधारी भाजपापुढे धरला होता. परंतु, त्यातील धोके लक्षात घेऊन महापौरांनी भाडेमूल्यावर आधारितच करवाढ करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यानुसार, मनपा व शासन करांसह निवासी मिळकतींसाठी ८० टक्के, अनिवासी मिळकतींसाठी १२२ टक्के तर औद्योगिक वापराच्या मिळकतींसाठी १३८ टक्के कर लागू केला जाणार आहे. यामध्ये, करवाढीचा सर्वाधिक फटका हा व्यापारी आणि कारखानदार-उद्योजकांना बसणार आहे. व्यापारी आणि कारखानदार यांच्याकडून दुपटीपेक्षा जास्त कर वसुल केला जाणार आहे. शहरात नव्याने केलेल्या मिळकत सर्वेक्षणानुसार, ४ लाख ७६ हजार मिळकती आढळून आल्या असून आणखी त्यात ४० ते ४५ हजार मिळकतींची भर पडण्याची शक्यता आहे. निवासी मिळकतींसाठी महापालिकेकडून भाडेमूल्य ५० पैसे दरमहा प्रती चौरस फूट आकारले जाते. तर बिगर घरगुतीसाठी १.८० रुपये तर औद्योगिकसाठी ४५ पैसे दर आहे. १९९९ पासून या दरामध्ये वाढ झालेली नाही.
नाशकात करवाढीने सत्ताधारी भाजपाच्या अडचणी वाढणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 21, 2018 4:11 PM
व्यापारी-उद्योजक नाखूश : विद्यार्थी सेनेने केली घरपट्टीची होळी
ठळक मुद्देनोटाबंदी, जीएसटीमुळे मंदीचे भोग भोगणाºया व्यापारी-उद्योजकांची महापालिकेने ‘करकोंडी’ करण्याचे ठरविल्याने सत्ताधारी भाजपाविरूद्ध हा वर्ग दुखावला जाण्याची चर्चा निवासी मिळकतींसाठी ८० टक्के, अनिवासी मिळकतींसाठी १२२ टक्के तर औद्योगिक वापराच्या मिळकतींसाठी १३८ टक्के कर लागू केला जाणार आहे