धनंजय रिसोडकर, नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने सलग दोन आर्थिक वर्षांमध्ये ताळमेळ सादर केला नाही. त्यामुळे आरोग्य विभागाच्या निधीतून नेमकी कोणती कामे सुरू आहेत? कोणती कामे पूर्ण आहेत व कोणत्या कामांना निव्वळ प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत, याची माहिती खुद्द आरोग्य विभागालाच सादर करता न आल्याने सलग दुसऱ्या वर्षी या विभागाने सादर केलेला ताळमेळ मंजूर झालेला नाही.
जिल्हा परिषदेच्या सर्वच विभागांना दरवर्षी मेमध्ये जिल्हा नियोजन समितीकडून नियतव्यय कळवला जातो. त्यानुसार संबंधित विभाग त्यांच्याकडील सुरू असलेल्या कामांसाठी लागणारा निधी म्हणजे दायित्व निश्चित करून नियत व्ययातील त्या निधीतून दायित्वाची रक्कम वजा करून उरलेल्या निधीच्या दीडपट निधीतून नवीन कामांचे नियोजन केले जाते. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाला प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या नवीन इमारती, इमारतींची दुरुस्ती, उपकेंद्रांची दुरुस्ती आदींसाठी निधी दिला जातो. आरोग्य विभागाला २०२२-२३ या वर्षात आदिवासी क्षेत्रासाठी अनुक्रमे १०.४० कोटी रुपये नियतव्यय कळवला होता. आरोग्य विभागाच्या आदिवासी भागातील कामांसाठी ३३.८८ कोटींची गरज असताना प्रत्यक्षात केवळ १०.४० कोटी रुपये मिळाले. त्यामुळे आदिवासी भागातील कामांचे २२.४८ कोटींची दायित्व निर्माण होऊन नवीन कामांचे नियोजन करण्यासाठी निधीच शिल्लक राहिला नाही.
त्यामुळे आदिवासी भागात नवीन कोणतेही काम करण्यात आले नाही. मात्र, आरोग्य विभागाने मागील वर्षाचाच ताळमेळ सादर केला नसताना या वर्षाचा ताळमेळ कितपत तंतोतंत असणार, याबाबत वित्त विभागाने अधिक बारकाईने तपासणी केली. तसेच त्याबाबतचे आक्षेप त्या फायलीवर मांडून फाइल परत पाठवली. त्यानंतर दोन महिने उलटूनही आरोग्य विभागाने अद्याप नवीन ताळमेळ करून फाइल सादर केलेली नाही. या प्रकारामुळे आरोग्य विभागात सुरू असलेला सावळा गोंधळ समोर आला आहे.