नाशिक : राष्टÑीय व राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणांतर्गत नैसर्गिक आपत्तीतील दुर्घटना घडल्यास संंबंधितांना नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद असली तरी, काही दुर्घटना मानवनिर्मित घडत असल्याने त्यात बळी पडणाऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याची आजवर नसलेली तरतूद शासनाने पूर्ण केली आहे. यापुढे किटकनाशक फवारणीतून होणारी विषबाधा, सार्वजनिक ठिकाणी घडणारी चेंगराचेंगरी व घरे,इमारत कोसळून होणाºया दुर्घटनेत मृत पावलेल्यांच्या कुटुंबीयांनाही मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.नैसर्गिक आपत्तीत वित्तहानीव जीवितहानी झाल्यास भरपाई देण्याची तरतूद असली तरी, त्यात ठरावीक हानींसाठीच भरपाई दिली जाते. परंतु मानवनिर्मित दुर्घटनाग्रस्तांना शासनाकडून आजवर कोणतीही मदत देण्याची तरतूद नव्हती. त्यामुळे अशा दुर्घटनांमध्ये मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतूनच मदतीसाठी प्रयत्न करावे लागत असे व त्यासाठी लोकप्रतिनिधींना गळ घालावी लागे. या सर्व गोष्टींचा विचार करता, ज्याप्रमाणे दंगलग्रस्त, आपदग्रस्तांना मदत देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्याची शासनाची सन २००४ मधील योजना आहे, त्याच धर्तीवर मानवनिर्मित आपत्तीच्या घटनांमध्ये आपदग्रस्तांना सहानुभूतीच्या दृष्टिकोनातून तातडीने आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय शासनाने अलीकडेच घेतला आहे. त्यात प्रामुख्याने शेतात किटकनाशक फवारणी करीत असताना होणाºया विषबाधेतून घडणारी दुर्घटना, धार्मिक ठिकाणी, सार्वजनिक ठिकाणी होणारी चेंगराचेंगरी, मोडकळीस आलेल्या अथवा जीर्ण झालेल्या निवासी इमारती, घरे कोसळून होणारे अपघात अशा आपत्तीच्या घटनांमध्ये यापुढे नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे. त्यात मृत झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयास चार लाख रुपये तर अपंगत्व आल्यास कमीत कमी ५० हजार ते दोन लाख रुपये, जखमी झाल्यास तीन ते चौदा हजार रुपये दिले जाणार आहे.
मानवनिर्मित दुर्घटनाग्रस्तांनाही मिळणार मदत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 08, 2018 1:40 AM
राष्टÑीय व राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणांतर्गत नैसर्गिक आपत्तीतील दुर्घटना घडल्यास संंबंधितांना नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद असली तरी, काही दुर्घटना मानवनिर्मित घडत असल्याने त्यात बळी पडणाऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याची आजवर नसलेली तरतूद शासनाने पूर्ण केली आहे. यापुढे किटकनाशक फवारणीतून होणारी विषबाधा, सार्वजनिक ठिकाणी घडणारी चेंगराचेंगरी व घरे, इमारत कोसळून होणाºया दुर्घटनेत मृत पावलेल्यांच्या कुटुंबीयांनाही मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ठळक मुद्देचार लाखांची भरपाई : राज्य शासनाचा निर्णय