नाशकातील शहर बसेस बंदचे कुणालाच कसे सोयरसुतक नाही?

शहर बससेवा बंद असल्याने चाकरमान्यांचे हाल होत आहेत. ाात्र एरव्ही राष्टÑीय व राज्यस्तरीय प्रश्नांवर आंदोलने करून कळकळ प्रदर्शित करणारे राजकीय पक्ष व त्यांचे नेते आणि लोकप्रतिनिधीही या स्थानिक प्रश्नावर अद्याप कसली भूमिका घेऊ शकलेले नाहीत. जणू काही हा विषय त्यांचा नाहीच. महापालिकेकडे ही सेवा वर्ग होईपर्यंत परिवहन महामंडळाला शहर बसेस चालवण्यास भाग पाडणे गरजेचे आहे. ही सेवा तोट्यात आहे, असे म्हणून महामंडळाला जबाबदारी झटकता येऊ नये, यातून प्रवाशांची अडवणूकच घडून येते आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.

ठळक मुद्देतोटा होत असल्याच्या नावाखाली सार्वजनिक सेवा रोखून नागरिकांची अडवणूकच

सारांश

कोरोनाचा धोका पत्करून राजकीय आंदोलने सुरू झाली असली तरी त्यात राजकीय अजेंड्याचाच भाग अधिक असल्याचे म्हणता यावे , कारण नाशकातील शहर बस सेवा बंद असल्याने नागरिकांचे हाल होऊन त्यांना अधिकचा भुर्दंड सोसावा लागत असताना या विषयावर मात्र कोणताही राजकीय पक्ष बोलायला तयार नाही. महापालिकेच्या बस सेवेत साऱ्यांचेच स्वारस्य असल्याचे यातून स्पष्ट व्हावे.

कोरोनाने उत्पात माजविल्यापासून नाशकातील शहर बस सेवा बंद आहे. अलीकडे अनलॉक नंतर अन्य सेवा, व्यवसाय पूर्वपदावर येत असताना ही सेवा मात्र बंदच असल्याने नाशिककरांचे हाल होत आहेत, जास्तीचे पैसे मोजून व अधिकचा वेळ खर्ची घालून त्यांना इच्छितस्थळी जावे यावे लागत आहे. विशेष म्हणजे, शहराबाहेरील बस सेवा सुरू झाली आहे, पण सिटी बस सुरू होत नाही कारण महामंडळाला या सेवेत तोटा होत असल्याने ती महापालिकेच्या गळ्यात मारायची आहे. पण दुर्दैव असे की या अडवणूक व अडचणीकडे कोणत्याही राजकीय पक्षाला अद्याप लक्ष घालावेसे वाटलेले नाही. केंद्राशी संबंधित विषयावर काँग्रेस, शिवसेना आवाज उठवते, तर राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील बाबींवर भाजपा आंदोलने करते; यात त्यांचे अजेंडे असणे स्वाभाविक आहे पण सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेअभावी होणाºया नागरी त्रासाचा मुद्दा कुणाच्याच अजेंड्यावर आलेला नाही; कारण सारेच त्यातील लाभाशी संलग्न असावेत असाच अर्थ काढता यावा.

खरे तर शहर बस चालविणे हे महापालिकेच्या बंधनात्मक जबाबदारीत मोडत नाही, तरी या संस्थेतील कारभाऱ्यांना त्याचा सोस भारी. गंमत म्हणजे, अगोदर यास विरोध करणारे स्वत: सत्तेत येताच त्यांनी बस सेवेला हिरवा कंदील दाखविला. एकीकडे नियत कामांची मारामार असताना महापालीकेकडून बस सेवेचे घोंगडे अंगावर घेतले गेले. यात बसेस खरेदी, नोकरभरती अश्या बाबी त्यांच्या समोर असाव्यात, पण तुकाराम मुंढे आयुक्त असताना त्यांनीच या मनसुब्यावर पाणी फेरत बस सेवा देण्यासाठी स्वतंत्र कंपनीची योजना केली; अर्थात स्मार्ट सिटी कंपनीचे काय व कसे चाललेय हे पाहता बस कंपनीचे भविष्यात काय होईल हे सांगण्यासाठी कुणा ज्योतिषाची गरज भासू नये. पण त्या भविष्याकडे अपेक्षेने बघत आज कुणीही त्यास विरोध करताना दिसत नाही.

मुळात, महापालिका बस सेवा आपल्या ताब्यात घेईल तेव्हा घेईल, परंतु तोपर्यंत राज्य परिवहन महामंडळ हजारो नागरिकांची अडचण करीत शहर बस चालवणे सोडून कसे देऊ शकते? ही सेवा तोट्यात आहे असे नेहमीचे एक कारण पुढे केले जाते, पण तोटा आहे म्हणून महामंडळ प्रवाश्यांना वाºयावर कसे सोडते? शासनाच्या व विविध महामंडळाच्या अनेक सेवा तोट्यात आहेत म्हणून का त्यांनी टाळे लावले? सर्वच सेवांमधून नफा कमावणे हा शासनाचा उद्देश असूच शकत नाही. जनतेला सोयी, सुविधा पुरवताना तोशीस सोसावी लागली तरी हरकत नाही, पण अगोदर जनतेच्या भल्याचा विचार केला जातो. येथे मात्र तोट्याचे पालुपद लावून धरले गेले आहे, जे पूर्णत: असमर्थनीय आहे.

कोरोनामुळे अनेकांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. हा तोच वर्ग अगर घटक आहे जो सार्वजनिक वाहतूक सेवेचा वापर करतो. परंतु शहर बसेस बंद असल्याने त्याचे मोठे हाल होत आहेत. यात शहरालगतची जी खेडी महापालिकेत सामावून घेतली गेली आहेत तेथून शिक्षणासाठी व नोकरीसाठी नाशकात येणाºयाचे प्रमाण मोठे आहे. त्यांची खूपच अडचण होत आहे, परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करून मुंबई, ठाण्यातील नागरिकांच्या सेवेसाठी नाशकातून बसेस पाठविल्या गेल्या, कारण येथे त्यासाठी भांडणारा, कान धरणारा कुणी नाही. कुणालाच त्याचे सोयरसुतक नाही. आपल्या लोकप्रतिनिधींना जनतेच्या प्रश्नांची किती कळकळ आहे हेच यातून स्पष्ट व्हावे.

पालकमंत्र्यांनी लक्ष घालण्याची गरज...
नाशकातील तीनही आमदार भाजपचे असल्याने ते राज्य सरकार विरोधात आंदोलनाची संधी शोधत असतात; पण बससेवेबाबत महापालिकेचे स्वारस्य बघता ते याबाबत मौन बाळगून आहेत. खासदार विमानसेवेत रस घेताना दिसतात, त्यासाठी मागे त्यांनी दिल्लीत जाऊन आंदोलन केले; पण बसबाबत तेदेखील बोलत नाहीत. पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनीच आता यात हस्तक्षेप करून परिवहन महामंडळाला ठणकावून सांगितले पाहिजे की पुरे, आता तुमचे कर्तव्य पार पाडा व बससेवा सुरू करा; अन्यथा हा विषय जनहित याचिकेच्या माध्यमातून कोर्टाची पायरी गाठण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.