नाशिक महापालिकेने २०१८ मध्ये एका खासगी संस्थेमार्फत केेलेल्या सर्वेक्षणानुसार ८९४ बेघर नागरिक आढळले होते. त्यातील १३० जणांची निवास व्यवस्था महापालिकेने केली आहे. अशा नेांदणीकृत; परंतु आधार कार्ड नसलेल्याबरोबरच सर्वेक्षणात न आढलेल्या वंचित वर्गाला लसीकरण करण्याबाबतदेखील मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.
गेल्या वर्षीपासून कोरोना संकटाने कहर केला आहे. आताशी कुठे लस उपलब्ध झाली आणि १६ जानेवारीपासून देशभरात लसीकरणाला सुरुवात झाली. सुरुवातीला आरोग्य कर्मचारी, त्यानंतर फ्रंटलाइन वर्कर्स यांचे लसीकरण करण्यात आले. तिसऱ्या टप्प्यात साठ वर्षे वयावरील ज्येष्ठ नागरिक आणि नंतर व्याधिग्रस्तांना लस दिली जात असून, शासकीय रुग्णालयांप्रमाणेच खासगी रुग्णालयांनादेखील शुल्क आकारून लस देण्याची सुविधा आहे; परंतु लसीकरणासाठी आधी यंत्रणेकडे अथवा ऑनलाइन नोंदणी करावी लागते. आधार कार्डाच्या आधारे ही नोंदणी केली जाते. मात्र, राेजगारासाठी शहरात आलेले मजूर, बेघर आणि भिकारी यांच्याकडे आधार कार्डच नाही. त्यामुळे त्यांचे लसीकरण कसे करणार, हा प्रश्न आहे.
८९४
शहरातील बेघर
१३०
बेघर निवाऱ्यात राहणाऱ्यांची संख्या
३६०
महिला
५३४
पुरुष
.......
कोट...
रस्त्यावर राहणारे आणि भिकारी, असा मोठा वर्ग आहे, की ज्यांच्याकडे आधार कार्ड नाही; परंतु त्यांनाही कोरोना प्रतिबंध लस देण्याची आवश्यकता आहे. त्यांच्याकडे आधार कार्ड नसले तरी एनजीओच्या माध्यमातून विशिष्ट भाग निवडून त्यात सर्व्हे करून लसीकरण करता येईल आणि त्याची नोंददेखील ठेवता येईल.
-आनंद कवळे, अध्यक्ष, बॉर्न टू हेल्प, नाशिक
-----
आधार कार्ड नसलेल्यांच्या लसीकरणासाठी मार्गदर्शनाची प्रतीक्षा
- शासनाने सर्वसामान्य नागरिकांसाठी लस पूर्णपणे खुली केलेली नाही. केवळ ज्येष्ठ नागरिक आणि हृदयरोग, रक्तदाब, मधुमेह असणाऱ्या वर्गासाठीच सध्या लसीकरण सुरू आहे.
- राज्य शासनाकडून वंचित घटक ज्यांच्याकडे आधार कार्ड नाही, अशा वर्गालादेखील लस देण्याबाबत भूमिका ठरवण्याची गरज आहे. ती ठरू शकेल; परंतु तूूर्तास प्राधान्यक्रमावर हा विषय दिसत नाही.
- शासनाकडून अद्याप बेघर किंवा भिकाऱ्यांच्या लसीकरणासाठी कोणतेही धोरण नाही. त्यांच्याकडून यासंदर्भात आदेश किंवा अन्य मार्गदर्शन आल्यास लसीकरण करण्यात येईल, अशी माहिती महापालिकेचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. बापूसाहेब नागरगोजे यांनी दिली.
इन्फो...
बेघर नागरिकांची शहरी भागात सर्वत्रच वर्दळ, नाशकात अधिक संख्या
- रोजी- रोटीसाठी आदिवासी- दुर्गम भागातील अनेक नागरिक शहरात रोजगारासाठी येतात. रस्त्यावर, गंगा घाटावर किंवा झोपडपट्टीत राहतात.
- जिल्ह्यातील सर्वच शहरी भागात म्हणजे महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रात अशा प्रकारे बेघर आणि भिकाऱ्यांची संख्या वाढलेलीच असते; परंतु नाशिक शहरात ही संख्या अधिक आहे.
- केवळ बेघरच नव्हे, तर स्थलांतरित मजूर, पाल टाकून राहणारे, जडीबुटी विकणारे, असे अनेक वर्ग शहरात वास्तव्याला आहेत; परंतु त्यांची स्वतंत्र नोंद महापालिकेकडे नाही.