लोहोणेर : वसाका साखर कारखान्यासाठी ज्या काही कमर्चाऱ्यांनी जमिनी दिल्या आहेत त्या जमीनधारक कमर्चाºयांची वसाका कारखाना बंद पडल्याने उपासमार होत आहे.या पार्श्वभूमीवर कारखाना चालू होईपर्यंत कारखाना प्रशासनाने या जमीनधारक कर्मचाºयांना बैठाभत्ता द्यावा नाहीतर जमिनी परत कराव्यात किंवा कारखाना तरी चालू करून उपासमार टाळावी, अशी मागणी केली आहे. याबाबत दहा दिवसांच्या आत न्याय न मिळाल्यास उपोषणास बसणार असून, त्यानंतरही दखल न घेतल्यास आत्मदहन करू, असा इशारा त्यांनी निवेदनात दिला आहे. निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री व संबंधित मंत्री, कार्यालयांना पाठविण्यात आल्या आहेत.वसाका कारखान्यास येथील काही कमर्चाºयांनी जमिनी दिल्या आहेत. मात्र २०१२ पासून हा कारखाना कर्जामुळे बंद पडला. आणि २०१३ मध्ये महाराष्टÑ राज्य सहकारी बँकेने तो ताब्यात घेतला आहे. २०१७-१८ मध्ये कारखाना सुरू झाला. आणि नंतर तो धाराशिव संस्थेला भाडेतत्त्वावर चालविण्यास दिला आहे; परंतु जानेवारी २०१९ पासून ही संस्था, बॅँक प्रशासन व कारखाना प्रशासन यांनी दुर्लक्ष केल्याने सध्या तो बंदच आहे. यामुळे आम्हा जमीनदार व इतरही कमर्चारी यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.मुलांच्या शिक्षणात अडचणी निर्माण होऊन शिक्षण अर्धवट सोडावे लागले आहे. त्यामुळे कारखाना प्रशासनाने आम्हा जमीनधारक कर्मचाºयांना बैठाभत्ता द्यावा नाही तर जमिनी परत कराव्यात किंवा कारखाना सुरू करून उपासमार टाळावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. निवेदनावर शशिकांत पवार, नानासाहेब पवार, भारत पवार, दोधा पवार, सोनवणे आदींच्या सह्या आहेत. शिवारातील भूमिपुत्रांच्या जमिनी घेत १९८४-८५ मध्ये वसंतदादा सहकारी साखर कारखाना सुरू झाला. काहींना नोकºया दिल्या. २०१२ पासून कारखाना बंद-सुरू अशा स्थितीत असल्याने कामगारांची प्रचंड प्रमाणात उपासमार होत आहे. ज्यांनी जमिनी दिल्या त्यांचेही हाल आहेत. या भूमिपुत्रासह कारखान्यातील सर्व कामगारांना न्याय द्यावा. वसाका मजदूर युनियन उपेक्षित कामगारांच्या पाठीसी खंबीरपणे उभी आहे.- कुबेर जाधव, कार्याध्यक्ष, वसाका मजदूर युनियन
वसाकासाठी जमिनी दिलेल्या कर्मचाऱ्यांची उपासमार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 11, 2020 9:13 PM
लोहोणेर : वसाका साखर कारखान्यासाठी ज्या काही कमर्चाऱ्यांनी जमिनी दिल्या आहेत त्या जमीनधारक कमर्चाºयांची वसाका कारखाना बंद पडल्याने उपासमार होत आहे.
ठळक मुद्देकारखाना बंद : भत्ता देण्याची मागणी; मुख्यमंत्र्यांना निवेदन