मनोज देवरे ।लोकमत न्यूज नेटवर्ककळवण : कोरोना व्हायरसचा संसर्ग रोखण्यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलत संपूर्ण देश लॉकडाउन आहे. अत्यावश्यक सेवावगळता सर्व काही बंद केल्याने रोजगारासाठी परप्रांतात गेलेल्या मजुरांनी आपल्या घराकडचा रस्ता धरला. अनेक समस्यांना तोंड देत हे मजूर अक्षरश: पायपीट करत आपल्या गावांत दाखल झाले खरे; पण आता पोटाची खळगी भरायची कशी, असा मोठा प्रश्न कळवण तालुक्यातील आदिवासी मजुरांसमोर उभा राहिला आहे.कळवण तालुक्यातील अतिदुर्गम असलेल्या पुनंद परिसरातील काठरे, उंबरगव्हाण, भौती, शिरसा, ठाकरे पाडा, उंबरदे, तिळगव्हाण, महाल, जांभाळ, पायरपाडा, उंबरेमाळ या वाड्यावस्ती व गावांमध्ये दरवर्षी दुष्काळी परिस्थिती व पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर मजुरांना मुबलक रोजगार मिळत नसल्याने पोटाची खळगी भरण्यासाठी तालुक्यातील आदिवासी मजूर मोठ्या प्रमाणावर दरवर्षी स्थलांतर होतात. हाताला काम नाही, पोटाला अन्न नाही, पिण्याला पाणी नाही अशा परिस्थितीत करायचे काय? या चिंतेमुळे यावर्षीही मजुरांनी मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर केले होते.कोरोना व्हायरसचा संसर्ग रोखण्यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलत संपूर्ण देश लॉकडाउन केला, अत्यावश्यक सेवावगळता सर्व काही बंद केल्याने रोजगारासाठी परप्रांतात व परजिल्ह्यात व शेजारील तालुक्यात शेतकामासाठी गेलेल्या मजुरांनी आपला मोर्चा घराकडे वळवला आहे. अनेक समस्यांना तोंड देत हे मजूर अक्षरश: पायपीट करत गावांत दाखल झाले खरे; पण आता पोटाची खळगी भरायची कशी, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहीला आहे.घरात धान्याचा कणही शिल्लक नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. घराच्या बाहेर पडावे तर कोरोनाची भीती आणि घरात उपासमार अशा दुहेरी कात्रीत हे आदिवासी मजूर सापडले असून, प्रशासनाकडून मदतीची अपेक्षा व्यक्त करत आहेत. शासनाने गोरगरीब जनतेला तीन महिने धान्य वाटप करण्याची घोषणा केली असली तरी प्रत्यक्षात अद्यापपर्यंत याचा लाभ या आदिवासीना मिळालेला नाही. जाहीर केलेले मोफत धान्य तातडीने देण्याबाबत पावले उचलणे आवश्यक आहे. केवळ धान्य वाटप करून या गोरगरिबांच्या पोटाची खळगी भरणार नसून यासोबत तेल, मिरची, मीठ, हळद यासारख्या जीवनावश्यक गोष्टीही देण्याची खºया अर्थाने गरज असून, प्रशासनाने पुढाकार घेऊन या प्रश्नी लक्ष घालण्याची गरज आहे. पश्चिम पट्ट्यातील अनेक आदिवासींकडे रेशनकार्ड नाही, अनेक आदिवासी बांधव वंचित आहेत, रेशनकार्ड मिळाले आहे; पण त्याची नोंद नाही, आॅनलाइन कार्ड झालेले नसल्याने रेशन मिळत नाही, रेशकार्ड नसल्याने धान्यापासून त्यांना डावलण्यात येऊ नये तर पंचनामा करून त्यांना रेशन देण्यात यावे. हातावर पोट असलेल्या या आदिवासींनी लॉकडाउनच्या काळात जगावं कसं, हा प्रश्न आहे. रोजच्या जगण्याची लढाई लढता लढता माणूस म्हणून जगणंच हरवलेला आदिवासी कोरोनाच्या संकटात मात्र अधिकच हतबल झाला आहे. दुष्काळ अवकाळी अन् कोरोनाचे संकटकधी दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीट अशा अनेक नैसर्गिक संकटांमुळे आर्थिक संकटात असताना आता कोरोना नावाचे नवीन संकट त्याच्यासमोर उभे राहिले आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाउन असल्यामुळे या संकटाचा रोजच्या जगण्याच्या लढाईत सामना करायचा कसा, असा प्रश्न या आदिवासींसमोर उभा राहिला आहे. शेतीकामासाठी गेलो होतो. परंतु काम अर्धवट सोडून निघून आल्याने मालकाकडून पुरेसे पैसे मिळाले नाहीत. घरी हाताला काम नाही. काम केल्याशिवाय जगू शकत नाही. भूमिहीन आहे त्यामुळे आमच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.- राजू बर्डे, वाड्याआंबापुनंद परिसरातील आदिवासी बांधव मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर करतात, आता गावी आले आहे. रेशन व शासनाची मदत त्यांच्यापर्यंत अजून पोहचलेली नाही. मदत पोहोचली नाही तर येथील आदिवासी बांधव भुकेने मरतील अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.- गुलाब लांडगे, महाल
मजुरांवर उपासमारीची वेळ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 05, 2020 11:25 PM
कळवण : कोरोना व्हायरसचा संसर्ग रोखण्यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलत संपूर्ण देश लॉकडाउन आहे. अत्यावश्यक सेवावगळता सर्व काही बंद केल्याने रोजगारासाठी परप्रांतात गेलेल्या मजुरांनी आपल्या घराकडचा रस्ता धरला. अनेक समस्यांना तोंड देत हे मजूर अक्षरश: पायपीट करत आपल्या गावांत दाखल झाले खरे; पण आता पोटाची खळगी भरायची कशी, असा मोठा प्रश्न कळवण तालुक्यातील आदिवासी मजुरांसमोर उभा राहिला आहे.
ठळक मुद्देलॉकडाउन : पायपीट करत गावांत दाखल झाले; पण पोटाची खळगी भरायची कशी ?