राजकीय पटलावर पुन्हा एकदा 'मंडल-कमंडल' चा प्रयोग

संपूर्ण देशात पुन्हा एकदा १९८९ मधील ह्यमंडल-कमंडलह्णचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. सर्वच राजकीय पक्ष त्यात सहभागी झाले आहेत. हे सगळे २०२४ ची लोकसभा निवडणूक, या वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या गुजराथ, हिमाचल प्रदेश, तर २०२३ मध्ये होणाऱ्या कर्नाटक, मध्यप्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा आदी प्रमुख राज्यातील विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सुरू आहे, असे राजकीय विश्लेषक मानतात. कर्नाटकातील हिजाबचा मुद्दा, महाराष्ट्रातील हनुमान चालिसा, उत्तर प्रदेशातील ज्ञानवापी मशीद, ताजमहाल हे विषय अचानक चर्चेत आले आहेत. दुसरीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांचे २७ टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. महाराष्ट्राला या निर्णयाचा फटका बसला, तर मध्य प्रदेशला दिलासा मिळाला. दोन्ही बाजूने जोरकसपणे प्रचार, चर्चा, आंदोलने, आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. महागाईची झळ बसत असताना त्याकडे लक्ष वेधण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सुरू आहे.

ठळक मुद्देनिवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हनुमान चालिसा, ज्ञानवापी मशीद, ओबीसी आरक्षणाचे मुद्दे चर्चेत; महागाईकडेही लक्ष वेधण्याचा प्रयत्नभुजबळ-भाजप आमने-सामनेसाक्षी महाराजांची बहुचर्चित भेटशिवसंपर्क अभियान सेनेची खंतकॉंग्रेस नेते पदे सोडतील ?भाजपकडून आता मोदीयुगाचा डंका

मिलिंद कुलकर्णी
संपूर्ण देशात पुन्हा एकदा १९८९ मधील ह्यमंडल-कमंडलह्णचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. सर्वच राजकीय पक्ष त्यात सहभागी झाले आहेत. हे सगळे २०२४ ची लोकसभा निवडणूक, या वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या गुजराथ, हिमाचल प्रदेश, तर २०२३ मध्ये होणाऱ्या कर्नाटक, मध्यप्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा आदी प्रमुख राज्यातील विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सुरू आहे, असे राजकीय विश्लेषक मानतात. कर्नाटकातील हिजाबचा मुद्दा, महाराष्ट्रातील हनुमान चालिसा, उत्तर प्रदेशातील ज्ञानवापी मशीद, ताजमहाल हे विषय अचानक चर्चेत आले आहेत. दुसरीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांचे २७ टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. महाराष्ट्राला या निर्णयाचा फटका बसला, तर मध्य प्रदेशला दिलासा मिळाला. दोन्ही बाजूने जोरकसपणे प्रचार, चर्चा, आंदोलने, आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. महागाईची झळ बसत असताना त्याकडे लक्ष वेधण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सुरू आहे.

भुजबळ-भाजप आमने-सामने
मंडल-कमंडल  प्रयोगात नाशिकच्या नेत्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. छगन भुजबळ यांनी मंडलच्या मु्द्यावरूनच शिवसेना सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. त्यांनी स्थापन केलेल्या समता परिषदेने देशभर इतर मागासवर्गीयांचे मोठे संघटन उभारले. ओबीसींचे नेते म्हणून देशभर ओळख निर्माण केलेले भुजबळ हे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळात ज्येष्ठ मंत्री आहेत. आता शिवसेनेची भूमिका आरक्षणाच्या समर्थनाची आहे. भुजबळदेखील हा लढा ताकदीने लढत आहेत. भाजपला अंगावर घेत आहेत.  माधव  (माळी, धनगर, वंजारी) हे सूत्र वापरून महाराष्ट्रात पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून झेप घेणाऱ्या भाजपला तर  मंडल आणि कमंडल  हे दोन्ही मुद्दे लाभदायक आहेत. त्यामुळे आरक्षणाच्या विषयावरून राज्य सरकारची कोंडी करीत असताना हनुमान चालिसाच्या विषयाला भाजप चालना देत आहे. राज ठाकरे यांनी हिंदुत्वाची शाल पांघरल्याने शिवसेनेपुढे पेच निर्माण झाला आहे.

साक्षी महाराजांची बहुचर्चित भेट
वादग्रस्त विधानांनी कायम चर्चेत राहणारे भाजपचे उन्नाव (उ.प्र)चे खासदार साक्षी महाराज अचानक नाशिकला आले. नाशिक व त्र्यंबकेश्वर ही प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्रे असल्याने महत्त्वपूर्ण व्यक्ती नियमित येतात, पण सिंहस्थ वा कोणताही धार्मिक कार्यक्रम नसताना साक्षी महाराजांचे येणे अनेकांना बुचकळ्यात टाकणारे होते. विशेष म्हणजे, महाराजांचा सूर बदललेला होता. वादग्रस्त विधान न करता त्यांनी मालेगावात चक्क मतीन खान व समीर शेख यांच्या घरी भेट दिली.  मेरे करीब आओ, तो शायद जान सको मुझे, ये फासले तो दुरीया बढाते है  असा शेर ऐकवून सगळ्यांना आश्चर्यचकित केले. मुस्लिमांना भीती दाखविण्याचे काम कॉंग्रेसने केले, असा आरोप करीत त्यांनी बाबरी व ज्ञानवापी मशीद वाद हा आक्रमकांनी उभा केल्याचे सांगितले. नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे आश्रम असल्याची नव्याने माहिती दिली. त्यांच्या भेटीमुळे उत्सुकता ताणली गेली असताना राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष व माजी आमदार आसीफ शेख यांनी थेट चौकशीची मागणी केली.

शिवसंपर्क अभियान सेनेची खंत
महाविकास आघाडीचे नेतृत्व करणाऱ्या शिवसेना व पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यापुढे अडचणी उभे करण्याचे कार्य भाजप नियमितपणे करीत आहे. केंद्रीय तपाससंस्थांनी सेनेचे नेते व मंत्री यांना जेरीस आणले असताना महागाई, ओबीसी आरक्षण या मुद्द्यावरून भाजप रस्त्यावर उतरून आंदोलन करीत आहे. महत्त्वपूर्ण खाती असलेल्या राष्ट्रवादीकडून अन्याय होत असल्याची सेना आमदारांची तक्रार आहे. कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेससारख्या धर्मनिरपेक्ष पक्षांसोबत आघाडी करून अडीच वर्षे यशस्वीपणे सरकार चालवले असले तरी राज ठाकरे यांनी हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर शिवसेनेला कोंडीत पकडले आहे. जनतेपर्यंत जाऊन सरकार आणि पक्षाची भूमिका मांडण्यासाठी सेनेने शिवसंपर्क अभियान सुरू केले आहे. खासदार अरविंद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाचे पदाधिकारी ४० सभा घेत आहेत. नाशिक लोकसभा मतदारसंघात एक खासदार असला तरी एकही आमदार नाही, महापालिकेत सत्ता नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

कॉंग्रेस नेते पदे सोडतील ?
कॉंग्रेस पक्ष राज्यात चौथ्या क्रमांकाचा पक्ष आहे. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये भागीदार आहे. त्यामुळे पक्षाच्या ताकदीविषयी चर्चा होत असते. उदयपूरला झालेल्या चिंतन शिबिरानंतर नवसंकल्प अभियान राबविण्याचा निर्णय झाला. ब्लॉक स्तरापासून ते राष्ट्रीय पातळीपर्यंत संघटनात्मक बदल करण्यात येणार आहे. त्यासाठी काही निकष ठरविण्यात आले आहेत. प्रदेश उपाध्यक्ष राजाराम पानगव्हाणे, जिल्हाध्यक्ष डॉ. तुषार शेवाळे यांनी बैठक घेऊन अभियानाविषयी माहिती दिली. निष्क्रिय पदाधिकाऱ्यांना पक्षाने काढण्यापेक्षा त्यांनी स्वत:हून दूर व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले. आवाहन ठीक आहे; पण राजकारणात कोणी स्वत:हून पक्ष सोडतात काय? कॉंग्रेससारख्या सर्वांत जुन्या पक्षात तर हे अवघड आहे. एका पदावर पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ नेता नको, एक व्यक्ती एक पद, ५० टक्के पदांवर ५० पेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तीची नियुक्ती हे निकष पाळायचे ठरवले, तर पक्षात राहणार कोण? असा प्रश्न पडतो. या अभियानाच्या यशस्वितेविषयी म्हणून शंका व्यक्त होते.

भाजपकडून आता मोदीयुगाचा डंका
नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला ८ वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल भाजपकडून देशभर मोठे अभियान राबविण्यात येत आहे. गुजराथचे मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान अशा मोदी यांच्या प्रशासकीय कारकिर्दीच्या २० वर्षांना ह्यमोदी युगह्ण म्हणून ओळख देण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. त्या दृष्टीने वेगवेगळे उपक्रम राबविण्यात येत आहे. नाशिक जिल्ह्याचा विचार केला तर  थोडी खुशी, थोडा गम  असे त्याचे वर्णन करायला हवे. डॉ. भारती पवार यांच्या रूपाने केंद्रीय मंत्रिमंडळात नाशिकला स्थान मिळाले. मालेगावचे प्रतिनिधित्व करणारे धुळ्याचे डॉ. सुभाष भामरे यापूर्वी मंत्रिमंडळात होतेच. कांदा हे नाशिकचे मुख्य पीक असताना त्याचा वाहतूक खर्च कमी करण्याचे आश्वासन प्रत्यक्षात उतरले नाही. कोरोना काळातील किसान रेल्वे बंद झाल्याने परराज्यांत कमी खर्चात शेतीमाल पाठविणे पुन्हा खर्चिक झाले आहे. नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग, ग्रीनफिल्ड महामार्ग ही कामे सुरू असल्याचा दिलासा असला तरी ड्रायपोर्ट, उडान योजना, एचएएलच्या ताकदीत वाढ ही आश्वासने पाळली गेली नाहीत.