नाशिक - महापालिकेने शहरात सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता करणा-या नागरिकांविरुद्ध दंडाचे पाऊल उचलले असून सरकारच्या आदेशानुसार दंडाच्या रकमेतही वाढ केली आहे. त्यानुसार, उघड्यावर कचरा टाकणा-यांकडून आता १५० ते १८० रुपये तर उघड्यावर शौचविधी करणा-यांकडून ५०० रुपये दंड वसुल केला जाणार आहे. महापालिकेने त्याची अधिसूचना जारी करत अंमलबजावणी सुरू केली आहे.स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करूनही सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकून घाण करण्यापासून ते नैसिर्गक विधी करण्याचे प्रकार सुरूच आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे,शौचविधी करणा-यांना जागेवरच दंड आकारण्याचा अधिकार राज्य सरकारने महानगरपालिकांना प्रदान केला आहे. शासनाने ३० डिसेंबर २०१७ रोजी आदेश जारी करत घाण करणा-यांसाठी दंडाची रक्कमही निश्चित करुन दिली आहे. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत शहर हागणदारी मुक्त करणे व शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन करून शहर स्वच्छ करण्याचे धोरण शासनाने स्विकारले आहे. त्यासाठी महापालिकांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. महापालिकेकडून यापूर्वी दंडाची कारवाई केली जात होती परंतु, अल्प रक्कम असल्याने त्याचे कुणी फारसे गांभीर्याने घेत नव्हते. स्वच्छतेसाठी घनकचरा व्यवस्थापन नियमावलीही लागू करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार ओला व सुका कचरा वेगळा करण्याची जबाबदारी कचरा निर्माण करणा-यांवर टाकण्यात आली असून एप्रील २०१८ अखेरपर्यंत ८० टक्के कचरा विलगीकरण सक्तीचे करण्यात आले आहे. ८० टक्के कच-याचे विलगीकरण न झाल्यास महापालिकांना देण्यात येणारे अनुदानच रोखण्याचा इशारा सरकारने दिला आहे. त्यानुसार, महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने घनकचरा विलगीकरणाची तयारी चालविली आहे.अशी होणार दंड आकारणीरस्त्यावर कचरा टाकणे,सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे,उघड्यावर लघुशंका करणे आणि उघड्यावर शौचविधी करणा-यांवर थेट दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. पूर्वीच्या दंडाच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार रस्त्यावर घाण करणा-यास १८० रु पये, सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्यास १५० रु पये दंड होईल. उघड्यावर लघवी केल्यास २०० रु पये आणि उघडयावर शौचविधी केल्यास ५०० रु पये दंड करण्यात येणार आहे.
नाशिकमध्ये उघड्यावर कचरा टाकल्यास १८० रुपये दंड वसूल करणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 02, 2018 7:15 PM
महापालिका : दंडाच्या रकमेत वाढ, अंमलबजावणी सुरू
ठळक मुद्देसार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता करणा-या नागरिकांविरुद्ध दंडाचे पाऊलएप्रील २०१८ अखेरपर्यंत ८० टक्के कचरा विलगीकरण सक्तीचे करण्यात आले आहे