मालेगाव : येथील बाजार समिती कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांचे निवेदन उपनिबंधक बदनाळे यांना सादर करण्यात आले.केंद्र शासनाने बाजार समितीच्या बंदिस्त बाजार आवाराबाहेर धान्य, कडधान्ये, तेलबिया व इतर शेतमाल नियमनमुक्त केला आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पणन संचालकांनी निर्देश दिले आहेत. अध्यादेशामुळे बाजार आवाराबाहेर होणाºया शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीवर सेस मिळणार नाही. बाजार समित्यांचे मुख्य उत्पन्नाचे स्रोत मार्केट शुल्क असून, त्याव्यतिरिक्त बाजार समित्यांना कोणतेही अनुदान/ अर्थसहाय्य शासनाकडून मिळत नाही. पाणी, गुदाम, शेड, वजनकाटे, कर्मचारी वेतन आदी प्रकारचे खर्च भागवावे लागतात. तसेच बाजार समित्यांचे उत्पन्न बंद झाल्याने खर्च व इतर सोयी करण्यावर बंधन येतील. तसेच अध्यादेशाला शासकीय सेवेत समाविष्ट करण्यासाठी गठित केलेल्या समितीचा अहवाल २९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी शासनाकडे सादर केला आहे; परंतु त्यावर कार्यवाही झाली नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. निवेदन देताना बाजार समितीचे सचिव अशोक देसले, कमलेश पाटील, माणिक सोनवणे,प्रवीण पाटील, दिलीप निकम, तुकाराम निकम, दादाजी बच्छाव उपस्थित होते.
बाजार समिती कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घ्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 28, 2020 10:31 PM
मालेगाव : येथील बाजार समिती कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांचे निवेदन उपनिबंधक बदनाळे यांना सादर करण्यात आले.
ठळक मुद्दे मालेगाव : उपासमारीची वेळ; शिष्टमंडळाचे उपनिबंधकांना निवेदन