शहरं
Join us  
Trending Stories
1
काँग्रेस कोल्हापुरात कुकर चिन्हावर लढणार? राजू लाटकर यांचे चिन्ह जाहीर, उद्या पुढची दिशा ठरणार...
2
Satej Patil: सतेज पाटलांच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले; "दुपारी २.३६ मिनिटांनी मालोजीराजेंचा फोन आला"
3
अटकेपार झेंडे फडकावले आमच्या मराठे शाहीने अन् इथे व्यासपीठावर मुली नाचवतायत? राज ठाकरे कुणावर संतापले?
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "मी नॉट रिचेबल नव्हतो, सतेज पाटीलच..."; मधुरिमाराजेंच्या माघारीनंतर राजेश लाटकरांनी थेटच सांगितलं
5
कोलकाता बलात्कार प्रकरणी ८७ दिवसांनी आरोप निश्चित,दररोज सुनावणी होणार
6
धक्कादायक! मावशी गंगा स्नानाची रील बनवत राहिली अन् 4 वर्षांची चिमुकली बुडत रहिली! 2 तासांनंतर सापडला मृतदेह 
7
...तर रोहित कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्त होईल, केवळ एकदिवसीय सामने खेळेल; दिग्गज क्रिकेटरची मोठी भविष्यवाणी
8
कॅनडामध्ये हिंदू मंदिरावरावरील हल्ल्याचा मोदींकडून निषेध; 'ट्रुडोंनी कायद्याचे राज्य राखावे अशी अपेक्षा' 
9
AUS vs PAK : "ऑस्ट्रेलियाला नशिबाने साथ दिली...", पाकिस्तानच्या पराभवानंतर कर्णधार रिझवानचं विधान
10
सात राज्यांत कांटे की टक्कर, एकात ट्रम्प आघाडीवर; अमेरिकेच्या मतदानावर जगाच्या नजरा खिळल्या
11
video: लाईव्ह सामन्यादरम्यान कोसळली वीज; एका खेळाडूचा मृत्यू, तर अनेकजण गंभीर जखमी
12
त्याला १२ भाऊ आणि ४ बहिणी आहेत; पाकिस्तानी खेळाडूचा परिचय करुन देताना अक्रम भलतंच बोलला
13
दापोलीत सहा कदम, पर्वतीत तीन अश्विनी कदम! नावं, आडनावं 'सेम टू सेम', कुणाचा होणार 'गेम'
14
उपमुख्यमंत्री बनवून भाजपानं अन्याय केला का?; देवेंद्र फडणवीसांनी आभारच मानले, कारण...
15
राज ठाकरेंचा पहिला घणाघात; पक्ष फोडीवरून एकनाथ शिंदे-अजित पवारांवर बरसले
16
सदा सरवणकरांचा प्रचार करणार की अमित ठाकरेंचा? नारायण राणे म्हणाले...
17
"...तर मीही मुख्यमंत्री व्हायला तयार"; CM महायुतीचाच होणार म्हणत, रामदास आठवले बोलून गेले 'मन की बात'!
18
...तर उद्धव ठाकरे ५ वर्षांसाठी मुख्यमंत्री झाले असते; देवेंद्र फडणवीसांनी मांडलं समीकरण
19
सतेज पाटील भडकण्यापूर्वी कोल्हापुरात मोठे नाट्य घडले, शाहू महाराजांनीच मधुरिमाराजेंना सहीचे आदेश दिले
20
Sanjay Roy : "मी निर्दोष आहे, मला फसवण्यात आलं"; आरोपी संजय रॉयने सरकारवर केला गंभीर आरोप

आत्मनिर्भरतेसाठी भारतीय उद्योजकांनाच प्राधान्य हवे !

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 11, 2020 6:46 PM

आत्मनिर्भर भारत यामध्ये मेक इन इंडियाचे महत्त्व निराळे सांगावयास हवे असे नाही. या महत्त्वाच्या योजनेमध्ये लघुत्तम लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राचे योगदान अधिक कसे वाढेल हे पाहण्याची अत्यंत तातडीची व सर्वाधिक महत्त्वाची गरज निर्माण झाली आहे.

ठळक मुद्देअटी-शर्ती जाचकन्यायालयीन लढाई करायची का?धोरणाचा फेरविचार करण्याची गरज

आत्मनिर्भर भारत यामध्ये मेक इन इंडियाचे महत्त्व निराळे सांगावयास हवे असे नाही. या महत्त्वाच्या योजनेमध्ये लघुत्तम लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राचे योगदान अधिक कसे वाढेल हे पाहण्याची अत्यंत तातडीची व सर्वाधिक महत्त्वाची गरज निर्माण झाली आहे.

देशातील स्थानिक उद्योजकांना प्रोत्साहित करावे आणि त्यांना शासकीय अथवा निमशासकीय कंपन्यांमधून काम मिळावे यासाठी नियमही तयार करण्यात आले आहे. त्यानुसार लघुत्तम, लघु उद्योगांना किमान २० टक्के खरेदीचा भाग सर्व सरकारी मंत्रालये, खाती आणि कंपन्यांनी दिला पाहिजे अशी तरतूद करून दीड दशकाचा काळ लोटला आहे. दुर्दैवाने अशा कामाच्या संदर्भात ज्या निविदा प्रसिद्ध केल्या जातात त्यामध्ये विशिष्ट प्रकारच्या अटी आणि अनुभवपूर्ती यासंदर्भात आग्रह धरला जातो. अनेकवेळा परदेशी कंपन्यांच्या अनुषंगानेही सुचवले जाते. यामुळे भारतामधील उद्योजकांना क्वचितच संधी मिळते. त्यामुळे नियमात बदल करण्याची गरज आहे.

सध्याचे जे नियम अस्तित्वात आहेत त्याची पार्श्वभूमी किमान चाळीस ते पन्नास वर्षांपूर्वीची आहे. त्यावेळी देशातील एकूण औद्योगिक वातावरण आणि गुणवत्ता हे लक्षात घेऊन परदेशी कंपन्यांकडे जावे लागत असे. परंतु आता जी परिस्थिती बदललेली आहे तिचा विचार करून स्थानिक उद्योजकांना प्रथम प्राधान्य दिले जाईल हे पाहणे अत्यंत गरजेचे आहे.

आपल्या एमएसएमई क्षेत्रातील उद्योजकांची गुणवत्ता आणि क्षमता निश्चितच वैश्विक पातळीवरील तोडीची आहे. देशाच्या एकूण निर्यातीमध्ये ४५ टक्के वाटा एमएसएमई क्षेत्राचा आहे. यावरूनच देशातील उद्योजकांची क्षमता सिद्ध होते. अशा परिस्थितीत जुने नियम आणि विचारधारा आपण कवटाळून बसलो तर आत्मनिर्भर कसे होणार ?

अलीकडेच एक महत्त्वाची घडली झाली आहे. ती म्हणजे भारतातील उद्योजकांनी भरलेल्या निविदा रद्द करून परदेशी कंपन्यांना काम देण्यात आले आणि या मुद्द्यावर महाराष्ट्रातील उद्योजकांना उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. यासंदर्भात एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी आणि उद्योग, व्यापार व रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिलेली असली तरी अद्यापही काही ठोस हाताला लागलेले नाही. आता प्रश्न असा उभा राहतो की, कामे मिळविण्यासाठी उद्योजकांनी कोर्टात जायचे का? आणि मग उद्योग सोडून कोर्टबाजीच करत राहायचे का? आपल्या देशामध्ये आणि महाराष्ट्रातही शासन दरवर्षी उत्कृष्ट उद्योजक म्हणून जे पुरस्कार देते. अशा वेळी जी एकूण छाननी होते त्यामध्ये सर्वसक्षमतेचा विचार केलेला असतो, असे उद्योजकही गुणवत्तापूर्ण वस्तू तयार करू शकत नाही असे तर सरकारला सुचवायचे नाही ना? आणि म्हणून एमएसएमई मंत्रालयाने या एकूण खरेदी धोरणाचाच समग्र विचार करण्याची गरज लक्षात येते.

प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये असलेल्या जिल्हा उद्योग केंद्रातून अशा अनेक उद्योजकांची माहिती सहजपणे उपलब्ध आहे. स्थानिकरीत्या असणारी उद्योजकांची संघटनाही यासंदर्भात माहिती व मार्गदर्शन देऊ शकते. या सगळ्यांचा सहभाग कसा घेता येईल याचाही विचार झाला पाहिजे. एकंदरीत काहीही झाले तरी देशामधील उद्योजकांनाच काम देण्याची प्रवृत्ती शासकीय स्तरावर प्रोत्साहित करून रुजवण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने आवश्यक ती मोहीमही हाती घेतली पाहिजे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारही या दृष्टीने आपले नियम नव्याने तयार करतील अशी आशा वाटते.- संतोष मंडलेचा, अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर आॅफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँण्ड अ‍ॅग्रिकल्चर

टॅग्स :NashikनाशिकGovernmentसरकारMake In Indiaमेक इन इंडियाMIDCएमआयडीसी