राज्यात समान वीजदर लागू करण्याचे संकेत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 30, 2020 08:06 PM2020-01-30T20:06:40+5:302020-01-30T20:07:42+5:30
राज्यातील औद्योगिक संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक मंत्रालयात झाली. या बैठकीत निमातर्फे विविध प्रश्न मांडण्यात आले. त्यात शासकीय मालकीचे मोकळे भूखंड एमआयडीसीकडे हस्तांतरित केल्यास उद्योगांसाठी असलेल्या जागेची अडचण दूर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : राज्यातील असमान वीजदरप्रश्नी संबंधित विभाग व मंत्रालयाशी समन्वय साधून राज्यभरात एकच वीजदर कसा लागू करता येईल यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील विविध औद्योगिक संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीत दिल्याची माहिती निमाचे अध्यक्ष शशिकांत जाधव यांनी दिली.
राज्यातील औद्योगिक संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक मंत्रालयात झाली. या बैठकीत निमातर्फे विविध प्रश्न मांडण्यात आले. त्यात शासकीय मालकीचे मोकळे भूखंड एमआयडीसीकडे हस्तांतरित केल्यास उद्योगांसाठी असलेल्या जागेची अडचण दूर होऊन नाशिकमध्ये नवीन व मोठी औद्योगिक गुंतवणूक येण्यास चालना मिळेल व उद्योजकांना रास्त दरात भूखंड उपलब्ध होईल, राज्यातील असमान वीजदरामुळे राज्यांतर्गत स्पर्धेस येथील उद्योजकांना तोंड द्यावे लागत आहे, अंबड अग्निशमन केंद्रात कायमतत्त्वावर कर्मचारीवर्ग नियुक्त करण्यात यावा, ग्रामपंचायतीतर्फे किमान दर आकारण्यात यावा व वसुलीचे अधिकार एमआयडीसीला देण्यात यावे, फ्लॅटेड बिल्डिंगमधील गाळ्यांचे दर अधिक असून ते कमी करण्यात यावेत, ईएसआयसीतर्फे देण्यात येणाऱ्या सुविधा निकृष्ट दर्जाच्या असून कामगार रुग्णांना उपचारासाठी मुंबई अथवा अन्यत्र जाण्याचा सल्ला देण्यात येतो. त्यामुळे कामगारांकडून शुल्क घेऊन त्याचा उपयोग होत नाही असे निदर्शनास आणून दिले. या सर्व समस्यांबाबत मुख्यमंत्री व उद्योगांशी निगडित सर्व विभागांशी समन्वय साधून औद्योगिक प्रश्नांवर मार्ग काढण्यात येईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. अनबलगन तसेच उद्योग सचिव उपस्थित होते.