शहरं
Join us  
Trending Stories
1
निवडणुकीनंतर पवार-शिंदे एकत्र आलेले दिसतील का?; 'लोकमत'च्या मुलाखतीत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केली भूमिका
2
"शरद पवारांच्या त्या पत्रामुळेच २०१९ मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू झाली", देवेंद्र फडणवीस यांचा गौप्यस्फोट
3
आजचे राशीभविष्य - १५ नोव्हेंबर २०२४, प्रत्येक काम सहजतेने पूर्ण होईल, नोकरीत वरिष्ठ खुश राहतील
4
हमीभावाबाबत पंतप्रधान मोदींची महत्त्वाची घोषणा; राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
5
निवडणुकीसाठी मध्य रेल्वेच्या विशेष गाड्या; जाणून घ्या वेळापत्रक
6
आजचा अग्रलेख: राज यांची टाळी, योग्य वेळी!
7
Ola Electric विरोधातील तक्रारींच्या तपासाचे आदेश, कंपनीपुढील समस्या वाढणार का?
8
विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; निवडणुकीमुळे शाळांना तीन दिवस सुट्टी?
9
पूर्व नागपुरात महायुती-महाविकास आघाडीसमोर बंडखोरांचे आव्हान
10
कार्यकर्ते लागले कामाला, मतदानासाठी बस निघाल्या गावाला!
11
सिमकार्ड कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनीच मारला ३० हजार लोकांच्या डेटावर डल्ला; भारतातील अनेकांची कोट्यवधींची फसवणूक!
12
कुलाब्यात ४ हजार पोलिसांचे टपाली मतदान; उद्यापर्यंत बजावता येणार हक्क!
13
तामिळनाडूच्या तिरची गँगच्या आरोपीला अटक; वाहनांची काच फोडून करायचा चोरी, ६ गुन्ह्यांची उकल
14
"...तेव्हा तुम्हाला हॉस्पिटलला जायची गरज लागणार नाही"; पंतप्रधान मोदींचा उद्धव ठाकरेंना टोला
15
DRDO ला आणखी एक मोठं यश, गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टीमची यशस्वी चाचणी
16
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
17
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
18
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
19
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
20
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे

उद्योग मित्र समिती निष्क्रियच

By admin | Published: April 24, 2017 1:46 AM

सातपूर : गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेली उद्योग मित्र समितीची बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली असली तरी त्याच त्या विषयांवर केवळ चर्चाच होत आहे.

सातपूर : गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेली उद्योग मित्र समितीची बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली असली तरी त्याच त्या विषयांवर केवळ चर्चाच होत आहे. त्यामुळे फलनिष्पत्ती काय होणार असा प्रश्न उद्योजकांना पडला आहे. त्यामुळेच या समितीला वैधानिक दर्जा देण्याची मागणी जोर धरू लागली असून, तसे झाल्यास समितीची सभा केवळ चर्चेपुरती मर्यादित न राहता त्यावर कार्यवाही होणे शक्य होणार आहे. नाशिकमध्ये औद्योगिक क्षेत्र विकसित झाल्यानंतर उद्योजकांना वेळोवेळी भेडसाव्या लागणाऱ्या समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर औद्योगिक संघटना स्थापन झाल्या. त्यामुळे शासकीय यंत्रणा आणि उद्योजकांच्या संघटनांमध्ये समन्वय असावा यादृष्टीने जिल्हा उद्योग मित्र समितीचे गठण झाले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची बैठक होत असताना उद्योजक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित असतात. परंतु त्याचबरोबर अन्य शासकीय खात्यांचे अधिकारी उपस्थित असल्याने अनेक समस्यांवर चर्चा होऊन त्याच बैठकीत त्याची तड लागावी अशी अपेक्षा असते. परंतु प्रत्यक्षात असे घडत नाही. गेल्या ४० ते ४५ वर्षांपासून या जिल्हा उद्योग मित्र बैठकीच्या माध्यमातून समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत; मात्र समस्या कमी होण्याऐवजी त्यात वाढच होत आहे. काही समस्या तर सुरुवातीपासून म्हणजेच चाळीस वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. दरमहा होणाऱ्या बैठकीला उद्योजक, औद्योगिक संघटनांचे पदाधिकारी, संबंधित अधिकारी नियमित उपस्थित राहतात. जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर समस्यांचा पाढा वाचला जातो. जिल्हाधिकारी संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेशीत करतात आणि बैठक आटोपती घेतली जाते; मात्र संबंधित अधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवितात, असा आजपर्यंतचा उद्योजकांचा अनुभव आहे. तर दरमहा होणारी ही बैठक अनियमित होऊ लागली. काहीवेळा वर्षातून एकदाच होऊ लागली. त्यामुळे संतप्त उद्योजकांनी विशेषत: उद्योग आघाडी या संस्थेने या बैठकीला वैधानिक दर्जा देण्याची मागणी केली आहे. निदान वैधानिक दर्जामुळे बैठकांचे वेळापत्रक ठरेल आणि बैठकीतील निर्णयांची अंमलबजावणी करणे अधिकाऱ्यांना बंधनकारक ठरेल असे उद्योजकांचे मत आहे. विशेष म्हणजे राज्यात सत्तेवर असलेल्या भाजपाच्या उद्योग आघाडीच्या नुकत्याच झालेल्या राज्यस्तरीय उद्योग परिषदेत या मागणीनेच जोर धरल्याने आता त्याबाबत काही तरी निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. (वार्ताहर)