शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंबईत आव्वाज कुणाचा? उत्तर आणि उत्तर पश्चिम मुंबईत चुरशीच्या लढती, महायुती, मविआमुळे काही मतदारसंघांचे गणित बदलणार
2
अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत कोणता मुद्दा यावेळी ठरणार निर्णायक?
3
पती-पत्नीला एकमेकांच्या हेरगिरीची परवानगी नाही, मद्रास व हिमाचल हायकोर्टाचे मत
4
'ऑलिम्पिक २०३६'च्या आयोजनास सज्ज, भारताने आयओसीकडे सोपविले आशय पत्र
5
'टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियात ४-० ने जिंकणार नाही...', सुनील गावसकर यांचे धक्कादायक भाकीत
6
रणजी क्रिकेट: पृथ्वी शॉ याला मुंबईच्या संघात स्थान नाहीच, श्रेयसचं पुनरागमन
7
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
8
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
9
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
11
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
12
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
13
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
14
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
16
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
17
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
18
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
19
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
20
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...

प्रवाशांना विम्याचा लाभ मात्र बसेस असुरक्षितबसेसला नाही विमा संरक्षण

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 08, 2018 12:49 AM

संदीप भालेराव । नाशिक : कोणत्याही आंदोलनात सरकारी वाहन म्हणून महामंडळाच्या बसला लक्ष्य करण्याची मानसिकता बळावल्याने बसेस आंदोलनकर्त्यांच्या असंतोषाला बळी पडतात. वर्षानुवर्षे अनेक प्रकारच्या आंदोलनांत याच मानसिकतेमुळे बसेसचे नुकसान होत आहे. मात्र सरकारी वाहन म्हणून ज्या बसेसची तोडफोड होते त्या बसेसना विम्याचे कोणतेही संरक्षण नसल्याची बाब समोर आली असून, एस.टी. महामंडळ हे स्वयंअर्थसहाय्यित संस्था असल्याने त्यांना विमा मिळत नसल्याने महामंडळाला मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे.

ठळक मुद्देभरपाई मिळत नसल्याने महामंडळाला भुर्दंडउत्पन्नातूनच करावी लागते दुरुस्तीनुकसानग्रस्त बसेसला मिळेना सरकारी मदतएसटी महामंडळ असल्याचा फटका 

संदीप भालेराव ।नाशिक : कोणत्याही आंदोलनात सरकारी वाहन म्हणून महामंडळाच्या बसला लक्ष्य करण्याची मानसिकता बळावल्याने बसेस आंदोलनकर्त्यांच्या असंतोषाला बळी पडतात. वर्षानुवर्षे अनेक प्रकारच्या आंदोलनांत याच मानसिकतेमुळे बसेसचे नुकसान होत आहे. मात्र सरकारी वाहन म्हणून ज्या बसेसची तोडफोड होते त्या बसेसना विम्याचे कोणतेही संरक्षण नसल्याची बाब समोर आली असून, एस.टी. महामंडळ हे स्वयंअर्थसहाय्यित संस्था असल्याने त्यांना विमा मिळत नसल्याने महामंडळाला मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे.कोरेगाव-भीमा येथील प्रकरणावरून उफाळलेल्या वादानंतर राज्यात ठिकठिकाणी सुमारे ४३ बसेसची तोडफोड होऊन महामंडळाचे सुमारे एक कोटी रुपयांचे नुकसान झाले तर १९ कोटी रुपयांचे उत्पन्न बुडाले. या घटनेनंतर परिवहन मंत्र्यांनी आंदोलनात झालेल्या नुकसानीची कुणाकडूनही भरपाई घेतली जाणार नसल्याचे जाहीर करून महामंडळ स्वत: नुकसान सोसणार असल्याचे म्हटले होते. अशा प्रकारचे आर्थिक नुकसान सोसण्याचा महामंडळाचा हा पहिलाच प्रकार नसून राज्यात आजवर झालेल्या विविध उग्र आंदोलनांत बसेसचे नुकसान महामंडळाला सोसावे लागले आहे.अगोदरच आर्थिक तोट्यात असलेल्या महामंडळापुढे अनेक प्रश्न असताना बसेसचे होणारे नुकसान आणि बंदमुळे बुडणारे उत्पन्न यामुळे तोट्यात भरच पडत असते. महामंडळापुढे सध्या कामगारांच्या वेतन मसुद्याचा मोठा प्रश्न आहे. प्रवाशांना संरक्षण, बसेस वाºयावरअपघातात प्रवाशाचा मृत्यू अथवा जखमी झाल्यास महामंडळाकडून पूर्वी भरपाई दिली जात होती. महामंडळ आपल्याकडील उत्पन्नातून दुर्घटनेतील प्रवाशांना आर्थिक मदत करीत होते. परंतु आता तिकिटावर एक रुपया सरचार्ज घेऊन प्रवाशांना विम्याचे संरक्षण दिले जाते. असाच मार्ग काढून बसेसला विम्याचे संरक्षण कसे मिळेल, यासाठी मार्ग काढणे अपेक्षित आहे. ‘सार्वजनिक मालमत्तेच्या विद्रुपीकरणाचा कायदा’ अस्तित्वात आहे. यामध्ये ज्या संघटनेच्या आंदोलनात बसेसचे नुकसान झाले त्या संघटना, राजकीय पक्षांकडून नुकसानीची भरपाई वसूल केली जाते. अशा प्रकारचा कायदा अस्तित्वात असला तरी मात्र या कायद्यान्वये महामंडळाला अद्यापही दिलासा मिळालेला नाही. अशाप्रकारची भरपाई कुणीही महामंडळाला देऊ केलेली नाही. ज्या जिल्ह्यात आंदोलनामुळे बसेसचे नुकसान झाले तेथील जिल्हाधिकाºयांकडे ‘सार्वजनिक मालमत्तेच्या विद्रुपीकरणाचा कायदा’ अंतर्गत नुकसान भरपाईचा प्रस्ताव सादर केला जातो. परंतु नंतर याचे पुढे काय होते याची माहिती महामंडळालाही मिळत नाही.