लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : राज्य सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली असून, त्याबाबतची माहिती जिल्हा बॅँकांकडून मागविण्यात आल्याने गावपातळीवरील शेतकऱ्यांची माहिती सोसायट्यांकडून संकलित केली जात असल्याने जिल्हा बॅँकेच्या निवडणुकीसाठी विशेष बैठकांचे आयोजन करून संस्थांच्या प्रतिनिधी ठरावाकडे सोसायट्यांचे दुर्लक्ष झाले आहे. परिणामी संस्थांना ठराव पाठविण्याची मुदत पंधरा दिवसांवर येऊन ठेपलेली असताना जेमतेम सोसायट्यांनीच ठराव सादर केले आहेत.
शेतकरी कर्जमाफीचा विषय लोकसभा निवडणुकीपाठोपाठ विधानसभा निवडणुकीतही मोठ्या प्रमाणावर चर्चिला गेल्याने राज्यात नव्याने सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडीने शेतक-यांचे दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली. त्याची अंमलबजावणी मार्च महिन्यात करण्यात येणार असली तरी, दोन लाखांपर्यंत कर्ज असलेल्या शेतक-यांची माहिती गोळा करण्याचे काम युद्धपातळीवर केले जात आहे. त्यासाठी जिल्हा बॅँक, खासगी बॅँकांकडून माहिती मागविली गेली असून, बॅँकांनी सोसायट्यांकडून गावनिहाय कर्जदार शेतकºयांची माहिती संकलित करण्याच्या कामात विविध कार्यकारी सोसायट्यांचे सचिव व पदाधिकारी गुंतले आहेत. जिल्हा बॅँकेच्या आगामी निवडणुकीच्या तयारीचा भाग म्हणून सहकार विभागाने सोसायटी गटासाठी सहकारी सोसायट्यांना प्रतिनिधीचा ठराव करून पाठविण्यासाठी गेल्या महिन्यात दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीत अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक मार्च-एप्रिल महिन्यात होण्याची शक्यता असून, त्यासाठी विविध कार्यकारी संस्था (सोसायटी) या गटांतून प्रत्येकी १ याप्रमाणे १५ प्रतिनिधी निवडून द्यायच्या आहेत. तर उर्वरित हौसिंग सोसायटी, नागरी बँका, बिगरशेती पतसंस्था, कर्मचारी पतसंस्था, मजूर संस्था, खरेदी विक्री संघ, दूध संघ, वैयक्तिक सभासद, कुक्कुटपालन व इतर संस्थांतून एक प्रतिनिधी तसेच राखीव गटातून पाच प्रतिनिधी निवडून द्यायचे आहेत.