महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या विरुद्ध महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींनी अविश्वास ठराव मांडला आहे़ कायदेशीर दृष्टिकोनातून पाहता महापालिका आयुक्तांची नेमणुकीची तरतूद ही महाराष्ट्र मुन्सिपल कार्पोरेशन अॅक्ट १९४९ मधील कलम ३६ मध्ये आहे़ कलम ३६ (१) नुसार राज्य शासन महापालिका आयुक्तांची नेमणूक करेल़ कलम ३६ (२) नुसार राज्य शासनास प्रथम तीन वर्षांसाठी आयुक्तांची नेमणूक करेल, तसेच राज्य शासनास आयुक्तांना मुदतवाढही देता येईल मात्र तिचा कालावधीही तीन वर्षांचा असेल़ तर कलम ३६ (३) नुसार अ) आयुक्त पूर्वीच्या सेवेचा हक्क ठेवून आला असेल तर राज्य शासन त्यास परत बोलावू शकते़ ब) आयुक्त अकार्यक्षम असेल, गैरवर्तणूक करीत असेल किंवा कर्तव्याकडे दुर्लक्ष करीत असेल तर त्यास राज्य शासन परत बोलावू शकते़ क) महापालिकेच्या महासभेने आयुक्तांविरोधात अविश्वास ठराव दाखल केला व सर्व सभासदांपैकी पाच अष्टमांस सभासदांनी ठरावाच्या बाजूने मतदान केले तर राज्य शासन ताबडतोब आयुक्तांना पदावरून दूर करेल अशा तरतुदी आहेत़ या कायद्यामध्ये आयुक्तांविरोधात अविश्वास ठराव मांडल्यानंतर तो मागे घेण्याची कोणतीही तरतूद नाही तर केवळ अविश्वास ठराव मंजूर किंवा नामंजूर असे दोनच पर्याय आहेत़ मात्र, असे असले तरी या अविश्वास ठरावाच्या प्रश्नाबाबत ‘जनरल क्लॉजेस अॅक्ट’चा वापर करता येऊ शकतो़ ज्या कायद्यामध्ये पदावरील व्यक्तीला काढण्याची तरतूद असते मात्र परत घेण्याची तरतूद नसते त्यावेळी जनरल क्लाजेस अॅक्टचा आधार घेतला जातो़ या अॅक्टमधील तरतुदीचा आधार घेऊन ज्यांनी अविश्वासाचा ठराव मांडला आहे ते परत घेऊ शकतात वा त्यामध्ये दुरुस्ती करू शकतात, असा अर्थ काढला जातो़ नाशिक महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यावरील अविश्वास ठरावाच्या निर्णयाबाबत या अॅक्टचा म्हटले तर आधार घेताही येऊ शकतो व नाहीही़ अर्थातच, या अॅक्टचा वापर करणे वा न करणे हे लोकप्रतिनिधींच्या मानसिकतेवर अवलंबून आहे़- अॅड़ श्रीधर माने , माजी जिल्हा सरकारी वकील
जनरल क्लॉज अॅक्टचा वापर शक्य
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 01, 2018 12:41 AM