नाशिक : ‘शंभर गुन्हेगार सुटले तरी चालतील, मात्र एकाही निर्दोष व्यक्तीस शिक्षा होता कामा नये’ हे आपल्या न्यायव्यवस्थेचे तत्त्व आहे़ राज्य सरकारने फौजदारी खटल्यांमधील दोषसिद्धीस सरकारी वकिलांना जबाबदार धरून खटल्यांमध्ये २५ टक्के दोषसिद्धी प्राप्त न करणारे वकील बढतीसाठी अपात्र असतील, असे धोरण ठरविले होते़ सरकारचे हे धोरण औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने नुकतेच रद्द केले आहे़ न्यायालयाच्या या निकालाचे जिल्हा न्यायालयातील ज्येष्ठ तसेच सरकारी वकील यांनी स्वागत केले असून, सरकारी वकील हा न्यायालयाचा अधिकारी असल्याने साक्षीपुराव्याने विचार करून दोषसिद्धीविषयी निष्कर्ष काढण्यास न्यायालयास मदत करणे हे त्याचे प्रथम कर्तव्य असते, अशा प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत़फौजदारी खटले चालविणाऱ्या सहायक सरकारी वकिलांना २५ टक्क्यांहून कमी दोषसिद्धी मिळाल्यास त्यांचा बढतीसाठी विचार न करण्याचे धोरण राज्य सरकारने १२ मे २०१५ रोजी काढलेल्या अध्यादेशाद्वारे ठरविले होते़ याविरोधात महाराष्ट्र स्टेट पब्लिक प्रॉसिक्युटर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय देशमुख यांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते़ न्यायमूर्ती एस़ व्ही़ गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती सुनील कोतवाल यांनी संघटनेची ही रिट याचिका मंजूर करून सरकारचा निर्णय मनमानी, अन्याय व अतार्किक ठरवून रद्द केला़ फौजदारी खटल्यांमध्ये आरोपी दोषी अथवा निर्दोश ठरविणे हे सरकारी वकील खटला कसा चालवितो यावर सर्वस्वी अवलंबून नसते़ तर तपासी यंत्रणेने केलेला तपास, गोळा केलेले पुरावे व त्यांचा दर्जा तसेच पर्याप्तता यावर अवलंबून असते़ त्यामुळे दोषसिद्धीचे प्रमाण कमी असल्याचे खापर सरकारी वकिलांवर फोडणे अन्यायकारक असल्याचे न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे़राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशानुसार २५ टक्के दोषसिद्धी मिळेलच याची शाश्वती नाही़ फौजदारी खटल्यात तपास करणाºया पोलिसांच्या तपासात बºयाच उणिवा असतात तसेच साक्षीदार व पंच यांचे फितूर होण्याचे प्रमाण अधिक आहे़ मुळात सरकारी वकिलाने चालविलेले व तडजोडीने निकाली निघालेले खटलेही दोषसिद्धीमध्ये धरायला हवे़ सद्यस्थितीत इलेक्ट्रॉनिक पुरावे ग्राह्य धरले जात असले न्यायालयापुढे हे तांत्रिक पुरावे योग्य पद्धतीने येत नाही़ त्यामुळे हे तांत्रिक पुरावे कसे गोळा करावे त्याचे शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण पोलिसांना देणे गरजेचे आहे़ न्यायालयातील ‘विटनेस प्रोटेक्शन टीम’ ही स्कीमची अंमलबजावणी नाही तसेच साक्षीदारांचा सरकारी भत्ताही पूर्वीपासून तसाच आहे़ सरकारी वकिलाचे काम हे सत्यता न्यायालयापुढे आणण्याचे आहे, दोषसिद्धी मिळविण्याचे नाही़- अ‍ॅड़ रवींद्र निकम, सरकारी वकील, नाशिकफौजदारी खटल्यांचा तपास करणारे पोलीस अधिकाºयांच्या तपासात तफावत असेल व साक्षीदारांना न्यायालयीन प्रक्रिया माहिती नसते याचाही परिणाम दोषसिद्धीवर होतो़ यामध्ये सुधारणा झाल्यास निश्चितच दोषसिद्धीमध्ये वाढ होऊ शकते़ मुळात सरकारी वकिलांची बढतीसाठी दोषसिद्धीचा निकष असावा, असे कायद्यात कोठेही म्हटलेले नाही़ मुळात तपासातील चुका न्यायालयासमोर आणण्याचे काम सरकारी वकिलांचे आहे़ दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढवायचे असेल तर योग्य तपास, सरकारी वकील, पोलीस, साक्षीदार पंच यांच्यातील समन्वयही तितकाच महत्त्वाचा आहे़ - अ‍ॅड़ विद्या देवरे, सरकारी वकील, नाशिकसरकारी वकिलांची दोषसिद्धीवर गुणवत्ता ठरविण्याबाबतच्या याचिकेवर यापूर्वीही उच्च न्यायालयाने निकाल दिलेले आहेत़ सरकारी वकील हे कोणत्याही एका खात्याचे वा शासनाचे प्रतिनिधी नसतात तर ते न्यायिक अधिकारी असून, न्यायबुद्धीने काम करून न्यायालयास मदत करणे हे त्यांचे काम असते़ यापूर्वीही विधी व न्याय विभागाचे संचालक निकम यांनी अशाच प्रकारचे पत्रक काढले होते व त्यावेळी न्यायालयाने सरकारी वकिलास जबाबदार धरता येणार नाही, असा निकाल दिला होता़ मुळात दोषसिद्धीसाठी पोलिसांचा तपास, साक्षीदार, पंचांची साक्ष व सरकारी वकिलांनी मांडलेली बाजू व पुरावे महत्त्वाचे असतात़ औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा योग्यच असून, यामुळे गृहखात्याच्या तसेच प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात काम करणाºया सरकारी वकिलांच्या बढतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे़ सरकारी वकिलांनीही न्यायालयात काम करताना ते काळजीपूर्वक करणे गरजेचे आहे़- अ‍ॅड़ श्रीधर माने, माजी जिल्हा सरकारी वकील, नाशिकन्यायालयातील दोषसिद्धी ही पुराव्यांवर आधारित असते़ खटल्याचा तपास करणाºया अधिकाºयाने दिलेला पुरावा न्यायालय कितपत ग्राह्य धरते, साक्षीदार, पंच सरकारी वकिलाची किती मदत करतात यावर दोषसिद्धी ठरते़ यापैकी एक बाजू जरी कमकुवत असली तरी दोषसिद्धी मिळणे अवघड आहे़ साक्षीदार, पंच फितूर झालेले असतानाही समोर आलेल्या पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाने शिक्षा दिलेल्या आहेत, तर काही खटल्यांमध्ये पुरावा असूनही तो पुरेसा नसल्याच्या कारणावरून निर्दोेष सोडण्यात आलेले आहे़ त्यामुळे दोषसिद्धीवर सरकारी वकिलाची गुणवत्ता ठरविता येणारच नाही़ - अ‍ॅड़ दीपशिखा भिडे, सरकारी वकील, नाशिक
दोषसिद्धीस सरकारी वकिलांना जबाबदार धरणे अतार्किकच़़
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 29, 2018 12:40 AM