‘कालिदास’ डिपॉझिट जप्तीचा निर्णय अखेर रद्द!

‘लोकमत’ने गत आठवडाभरापासून लावलेल्या ‘नूतनीकरण अन् खच्चीकरण’ या वृत्तमालिकेची दखल घेत कार्यक्रम रद्द झाल्यास आयोजकांनी भरलेली संपूर्ण अनामत रक्कम (डिपॉझिट) परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नाशिक : ‘लोकमत’ने गत आठवडाभरापासून लावलेल्या ‘नूतनीकरण अन् खच्चीकरण’ या वृत्तमालिकेची दखल घेत कार्यक्रम रद्द झाल्यास आयोजकांनी भरलेली संपूर्ण अनामत रक्कम (डिपॉझिट) परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच कालिदास कलामंदिराच्या पूर्णवेळ देखरेखीसाठी सहायक व्यवस्थापकाचीदेखील नियुक्ती करण्यात आली आहे.रंगकर्मींच्या अनेक महिन्यांपासूनच्या पाठपुराव्यानंतरही मनपा प्रशासनाकडून त्यांच्या मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात येत होत्या. अखेरीस १५ आॅगस्टला नूतनीकरणाची वर्षपूर्ती झाल्याच्या निमित्ताने लोकमतने ‘नूतनीकरण अन् खच्चीकरण’ या वृत्तमालिकेद्वारे कालिदासमधील उणिवांवर नेमकेपणाने बोट ठेवत रंगकर्मींच्या आणि नाट्य व्यावसायिकांच्या व्यथा मांडल्या. त्यानंतर प्रशांत दामले, सुप्रिया पाठारे आणि विजय पाटकर यांनीदेखील महापालिकेच्या व्यवस्थापनावर ताशेरे ओढल्याच्या वृत्तालादेखील मालिकेतून प्रसिद्धी दिल्यानंतर महापालिका प्रशासनाला जाग आली.नूतनीकरणानंतर केलेल्या नियमावलीतील त्रुटी निदर्शनास आल्याने कालिदासच्या नियमावलीत बदल करण्यात येत असल्याचे महापालिकेच्या वतीने सायंकाळी जाहीर करण्यात आले. तसेच नाट्यकर्मी, सामाजिक संस्था यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नियमावलीत आणि दरपत्रकात अन्य काही आमूलाग्र बदल करण्यात येणार असल्याचे महापालिकेच्या वतीने कळविण्यात आले आहे. तसेच कालिदासच्या देखरेखीसाठी सहायक व्यवस्थापकाची देखील नेमणूक करण्यात आली आहे. कालिदास कलामंदिराबाबत यापूर्वी मंजूर नियमावलीच्या तरतुदीनुसार कार्यक्र मासाठी आयोजकांनी केलेले आरक्षण रद्द करायचे झाल्यास कार्यक्र मासाठी भरलेली अनामत रक्कम जप्त करण्यात येत होती. त्या तरतुदीत दुरुस्ती करून आरक्षण रद्द झाल्यानंतर संपूर्ण अनामत रक्कम परताव्याची तरतूद करणेत आली आहे.दरात कपातीचा प्रस्तावया व्यतिरिक्त महाकवी कालिदास कलामंदिर व महात्मा फुले कलादालन यांचे दरदेखील सुसह्य करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचेही महापालिकेच्या वतीने कळविण्यात आले आहे. त्याशिवाय नियमावलीतही काही आमूलाग्र बदल करण्याचा विचार असल्याचे मनपाच्या वतीने कळवण्यात आले आहे.