नाशिक : समाजातील भेदाभेद मिटविण्यासाठी निर्माण झालेल्या कायद्यांचा वापर प्रभावीपणे होण्यासाठी आणि समाजातील वातावरण चांगले राहण्यासाठी विद्यार्थ्यांना शालेय जीवनात या विषयांचे ज्ञान दिले जाणे गरजेचे आहे असे प्रतिपादन राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे सदस्य न्या. सी.एल. थूल यांनी केले आहे.राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्यावतीने आयोजीत नागरी संरक्षण कायदा, अनुसूचित जाती, जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम या विषयावरील विभागीय कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. ते पुढे म्हणाले, समाजातील मागास, दुर्बल घटकांपर्यंत कायद्यांचीमाहिती पोहोचणे गरजेचे आहे. त्यांच्या जीवनातील प्रश्न सोडवून जीवन सुसह्य व्हायला हवे त्यासाठी काम करणा-या विभागांनी त्यांच्यापर्यंत पोहोचावे अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. यावेळी न्या. थूल यांनी नागरी संरक्षण कायदा, अनुसूचित जाती, जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम यांची निर्मितीमागची पार्श्वभुमी, त्यातील सुधारणा, घटनाक्रम, हिंदु कोड बीलाचे महत्व व त्या त्या वेळची सामाजिक परिस्थितीती आदीची माहिती विविध न्यायालयीन खटल्यांच्या संदर्भानिशी दिली.विभागीय आयुक्त राजाराम माने यांनी, सामाजिक न्याय विभागाच्या कामाचे व्यापक स्वरूप आहे. विभागामार्फत वृद्धांसाठी विविध योजना, त्यांच्यासाठी वृद्धाश्रम, निर्वाहभत्ता आदि महत्वाचे विषय हाताळले जाता. त्याच बरोबर शेतक-यांच्यासाठी योजना, विद्यार्थी शिष्यवृत्ती, परदेशी शिक्षण आदि समाजाशी निगडीत महत्वपुर्ण कामे केली जातात. समाजातील दुर्बल घटकांच्या कल्याणासाठी या विभागाचे काम महत्वाचे आहे असे सागितले. समाजकल्याण उपायुक्त राजेंद्र कलाल यांनी कल्याणकारी राज्य ही संकल्पना आपण स्विकारली आहे. त्यामुळे सामाजिक सेवा देण्याची जबाबदारी संविधानाने आपल्यावर सोपविली आहे. सामाजिक भावनेतून काम करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्य घटनेत केलेल्या तरतुदीही महत्वपूर्ण ठरत असल्याचे सांगितले. यावेळी ज्येष्ठ पत्रकार उत्तम कांबळे यांनी, ‘सामाजिक कायदे व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भुमिका’ या विषयावर सामाजिक क्षेत्रातील त्यांच्या योगदानाची माहिती दिली. बार्टीचे प्रकल्प संचालक लक्ष्मीकांत देशमुख, उपायुक्त सदानंद पाटील, समाजकार्य महाविद्यालयाचे प्राचार्य विलास देशमुख यांनीही मार्गदर्शन केले. या प्रसंगी मान्यवरांच्या हस्ते सामाजिक न्याय विभागाच्यावतीने तयार केलेल्या नागरी संरक्षण कायदा १९५५, अनुसूचित जाती, जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम १९८९ वरील पुस्तकांचे प्रकाशन करण्यात आले.
शाळेतूनच कायद्याचे शिक्षण दिले जावे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 07, 2018 1:21 PM
समाजातील मागास, दुर्बल घटकांपर्यंत कायद्यांचीमाहिती पोहोचणे गरजेचे आहे. त्यांच्या जीवनातील प्रश्न सोडवून जीवन सुसह्य व्हायला हवे त्यासाठी काम करणा-या विभागांनी त्यांच्यापर्यंत पोहोचावे असे प्रतिपादन राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे सदस्य न्या. सी.एल. थूल यांनी केले आहे.
ठळक मुद्देसी.एल. थूल : नागरी संरक्षण कायद्यावर कार्यशाळा समाजातील भेदाभेद मिटविण्यासाठी निर्माण झालेल्या कायद्यांचा वापर प्रभावीपणे व्हायला हवे