जुन्याचे होऊ द्या गंगार्पण, नवे विकासाचे शिल्प साकारू या...

विरोधाची व मतभिन्नतांची शस्रे टाकून राजकीय सामीलकीची नवी वाट शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादीने आखून घेतल्याची सरत्या वर्षातील बाब दूरगामी परिणाम करणारीच आहे. यातून राजकारणात काय उलथापालथी व्हायच्या त्या होतीलच; पण जिल्ह्याच्या विकासाचे नवे चित्र या नव्या मैत्रीपर्वातून आकारास आलेले दिसून येणे अपेक्षित आहे.

ठळक मुद्देमतदारांना गृहीत धरून काहीही करण्याचे दिवस आता राहिले नाहीत.काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेना हे हातात हात घेत एकत्र आलेथांबलेली विकासाची चाके नवीन वर्षात पुन्हा गतिमान होणे अपेक्षित

सारांश

वर्ष सरते म्हणजे केवळ कॅलेंडर बदलत नाही. त्यासोबत मनावर कोरले गेलेले काही क्षण मागे पडतात. ते काही शिकवून जातात, भविष्यासाठी काही घडवूनही जातात. समाजकारण व राजकारणाच्या दृष्टीने विचार करता भूतकाळातील समीकरणे नवीन वाटा प्रशस्त करणारी ठरतात. २०१९ सरताना अशीच एक वाट वेगळी पडून गेली आहे. पारंपरिक विरोधकांच्या नव्या मैत्री व विरोधाच्या या वाटेवर २०२०चे स्वागत करायचे आहे, त्यादृष्टीने नवीन वर्षाकडे लक्ष लागणे स्वाभाविक ठरावे.
सरत्या वर्षाला निरोप देताना अखेरच्या चरणात झालेल्या लोकसभा व त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकांत जी समीकरणे बदललेली दिसून आली, त्यांनी खूप काही शिकवल्याचे म्हणता यावे. मतदारांना गृहीत धरून काहीही करण्याचे दिवस आता राहिले नाहीत. हे तर यातून शिकायला मिळालेच, परंतु मतदारांशी नाळ जोडून न ठेवता राजकीय पार्ट्या बदलणाऱ्यांनाही मतदारांनी त्यांची जागा दाखवून दिली. शिवाय नाशिक जिल्हा हा केवळ लाटेवर स्वार होणारा नाही, तर विचारपूर्वक निर्णय घेणाºया मतदारांचा जिल्हा आहे हेदेखील दाखवून दिले. त्यामुळे इगतपुरीत एकीकडे पक्षबदल करणाऱ्यांना पराभव पहावा लागला, तर दुसरीकडे सिन्नरमध्ये पक्षबदल करणा-यासच निवडून दिले गेलेले पहावयास मिळाले. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची पाठराखण करीत राष्ट्रवादीला विधानसभेसाठी जिल्ह्यात २ जास्तीच्या जागाही लाभल्या. या सर्व निकालांनी जशा काही गोष्टी शिकविल्या, तशा या निकालानंतर राज्यातील सत्तेसाठी जी समीकरणे आकारास आली त्याने वेगळीच वाट आखून दिल्याचे म्हणावे लागेल. राजकीय परिघावरील २०१९ मधील लक्षवेधी बाब म्हणून त्याकडे पाहता यावे.
पारंपरिक विरोधक राहिलेले काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेना हे हातात हात घेत एकत्र आले, तर शिवसेना-भाजप विभक्त झाले. त्यामुळे पक्षासाठी व नेत्यांसाठी वैयक्तिक पातळीवर वितुष्ट ओढवून घेतलेल्या सर्वच पक्षीय कार्यकर्त्यांची मोठीच अडचण झाली. जिल्ह्याच्याच बाबतीत बोलायचे तर छगन भुजबळ, दादा भुसे, नरहरी झिरवाळ, माणिकराव कोकाटे, सरोज अहिरे, हिरामण खोसकर, दिलीप बनकर हे आमदार ज्यांना पराभूत करून निवडून आले त्यांच्याचसोबत आता मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित करून त्यांना सोबतीने विकासाची कामे मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. निवडणुकीतील विरोध व प्रचारातील आरोप-प्रत्यारोपातून आलेली कटुता विसरून असा एकोपा साधला जाणे म्हणावे तितके सोपे खचितच नाही. यातही नेते भलेही मनास मुरड घालून मांडीला मांडी लावून बसतीलही किंवा त्यांना बसावे लागेल; पण कार्यकर्त्यांचे काय? तेव्हा सरत्या वर्षातील महाविकास आघाडीसारख्या बदललेल्या राजकीय समीकरणांनी पक्षकार्य करणा-या कार्यकर्त्यांना काही शिकविले असेल किंवा धडा घालून दिला असेल तर तो इतकाच की, पक्षासाठी आणि नेत्यासाठी टोकाला जाऊन कुणाशी वैर उत्पन्न होण्याइतपत काही करायला नको.
महत्त्वाचे म्हणजे, राज्यातील सत्तेसाठी जी आघाडी घडून आली आहे तसलेच प्रयोग आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये होणे अपेक्षित आहे. नवीन वर्षात यादृष्टीने काय व कशा हालचाली होतात हे पाहणे म्हणून औत्सुक्याचे ठरणार आहे. यात नाशिक महापालिका व नाममात्र नगरपंचायती वगळता भाजपचे संख्याबळ परिणामकारी नाही. त्यामुळे शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे सूत जुळून येण्याची अपेक्षा आहे. अशी राजकीय सामीलकी ही केवळ राजकीय व सत्तेसाठीची तडजोड न ठरता त्यातून विकासाची कामे मार्गी लागणे अपेक्षित आहे. नवीन वर्षात त्याही दृष्टीने मतदारांच्या अपेक्षा वाढून जाणे स्वाभाविक ठरले आहे.
नाशिक जिल्हा परिषद असो की नाशिक व मालेगाव महापालिका; यात पहिल्या अडीच वर्षांच्या आवर्तनात लक्षवेधी ठरावे असे फारसे काही घडून आलेले दिसत नाही. राजकीय नेतृत्वाचा अभाव म्हणून या सरलेल्या वर्षातील राजकीय स्थितीकडे पाहता येईलही, पण आता भुजबळांसारखे नेतृत्व जिल्ह्याला लाभल्याने थांबलेली विकासाची चाके नवीन वर्षात पुन्हा गतिमान होणे अपेक्षित आहे. विकासाला विरोध राहणार नाही, असे भुजबळ यांनीही म्हटले आहे. तेव्हा प्रमुख ३ पक्ष एकत्र आल्याने विरोधाचा तसाही चिंतेचा मुद्दा राहिलेला नसल्याने नवीन वर्षात विकासाच्या दृष्टीने टष्ट्वेंटी-२० च्या मॅचप्रमाणे विकासाची धाव घेतली जावी इतकेच यानिमित्ताने.