नाशिक : जिल्ह्यामध्ये दुष्काळी परिस्थिती असतानाही शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचन व शेततळी पद्धतीचा अवलंब करून कांदापिकाचे उत्पादन घेतले आहे. परंतु कांद्याला प्रतिक्विंटल केवळ ५० रुपये इतकाच भाव मिळाल्यामुळे शेतकºयांपुढे आर्थिक प्रश्न उभा राहिला आहे.अपेक्षित भाव न मिळाल्याने शेतकºयांना कांदा फेकून देण्याची वेळ आली. शेतकºयांचे होणारे नुकसान लक्षात घेऊन तातडीची मदत म्हणून प्रतिक्विंटल ५०० रुपये याप्रमाणे अनुदान मिळावे, असे पत्र जिल्हा परिषद अध्यक्ष शीतल सांगळे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविले आहे. जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती सभेत सदस्यांनी कांदा उत्पादक शेतकºयांच्या व्यथा मांडून शासनाकडून अनुदान मिळविण्याचा ठराव केला. तत्पूर्वी जिल्हा परिषदेच्या अनेक सभांमध्येदेखील कांद्याचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. सदस्यांच्या भावना आणि शेतकºयांची अपेक्षा लक्षात घेऊन अध्यक्षांनी मुख्यमंत्र्यांसह कृषिमंत्री, कृषी राज्यमंत्री, पालकमंत्री गिरीश महाजन यांना पत्र पाठवून कांदाप्रश्नाकडे लक्ष वेधले आहे. महाराष्ट्रात कांदा उत्पादनात नाशिक जिल्हा अग्रेसर आहे. मात्र कांद्याला हमीभाव न मिळाल्यामुळे नाशिक जिल्हा परिषदेच्या विविध सभांमध्ये हमीभाव मिळण्याबाबत शासनाकडे मागणीबाबतचे ठराव केले जात आहेत. कांदा उत्पादक शेतकºयांच्या भावना तीव्र असल्याने शेतकºयांना रास्त भाव मिळण्याबाबत निर्णय व्हावा, अशी अपेक्षा जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी मांडलीआहे.नाशिक जिल्ह्णातील कांदा उत्पादनात झालेल नुकसानीपोटी शेतकºयांना प्रतिक्विंटल पाचशे रुपये अनुदान मिळावे तसेच उत्पादित होणाºया कांदापिकास हमीभाव देण्याबाबत जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी फडणवीस यांच्याकडे मागणी केली आहे.जिल्ह्यात कांदा प्रश्न तीव्रशेतकरी हवालदिल झाल्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील बागलाण तालुक्यातील एका शेतकºयाने कांदा पिकास बाजारभाव नसल्याने कांदा चाळीतच विषप्राशन करून आत्महत्या केल्याने जिल्ह्यात कांदाप्रश्न तीव्र असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आलेले आहे.
कांदा अनुदानासाठी सांगळे यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 14, 2018 1:08 AM
नाशिक जिल्ह्यामध्ये दुष्काळी परिस्थिती असतानाही शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचन व शेततळी पद्धतीचा अवलंब करून कांदापिकाचे उत्पादन घेतले आहे. परंतु कांद्याला प्रतिक्विंटल केवळ ५० रुपये इतकाच भाव मिळाल्यामुळे शेतकºयांपुढे आर्थिक प्रश्न उभा राहिला आहे.
ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : कृषिमंत्र्यांनाही पाठविले निवेदन