नाशिक जिल्हा बँक संचालकांच्या बरखास्तीवरील स्थगिती उठविली

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यास उच्च न्यायालयाने तीन वर्षांपूर्वी दिलेली स्थगिती शुक्रवारी उठविली. आर्थिक अनियमिततेच्या कारणातून रिझर्व्ह बँकेच्या सूचनेनुसार सहकार खात्याने सदर बरखास्तीची कारवाई केली होती.

ठळक मुद्देउच्च न्यायालयाचा निकाल : विद्यमान सहा आमदारांसह संचालकांना धक्का 

नाशिक : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यास उच्च न्यायालयाने तीन वर्षांपूर्वी दिलेली स्थगिती शुक्रवारी उठविली. आर्थिक अनियमिततेच्या कारणातून रिझर्व्ह बँकेच्या सूचनेनुसार सहकार खात्याने सदर बरखास्तीची कारवाई केली होती.
बँकेची निवडणूक तोंडावर आलेली असताना हा निकाल लागला आहे. रिझर्व्ह बँकेने संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची यापूर्वीच कारवाई केली असल्याने संचालक मंडळातील विद्यमान सहा आमदार, माजी खासदार व माजी राज्यमंत्र्यासह २१ संचालकांना कोणत्याही बॅंकेची आगामी निवडणूक लढविता येणार नसल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची आर्थिक परिस्थिती अतिशय बिकट झाली असून, तत्कालीन युती सरकारच्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेमुळे थकबाकीदारांनी बँकेकडे पाठ फिरविली. परिणामी आर्थिक अनियमितता व अनुत्पादक मालमत्तेत (एनपीए) वाढ झाल्याची बाब नाबार्डच्या तपासणीत आढळून आली होती. याबाबत त्यांनी रिझर्व्ह बँकेला आपला सविस्तर अहवाल सादर केला होता. या अहवालाच्या आधारे तीन वर्षांपूर्वी रिझर्व्ह बँकेने नाशिक जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नेमणूक केली होती.
रिझर्व्ह बँकेच्या या कारवाईविरुद्ध संचालक मंडळाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली व स्थगिती मिळविली होती. गेली तीन वर्षे उच्च न्यायालयात त्याची सुनावणी सुरू होती. याचदरम्यान, तत्कालीन युती सरकारच्या काळात पुन्हा संचालक मंडळाकडे कारभार सोपविला जाऊन भाजपचे केदा आहेर अध्यक्ष झाले होते. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीवर २७ फेब्रुवारी २०२१ रोजी अंतिम सुनावणी घेण्यात येऊन त्यात न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेत एक महिन्याच्या आत निकाल देण्याचे जाहीर केले होते. 
बरखास्तीनंतर अपात्र ठरलेले संचालक
बरखास्तीला सामारे जावे लागलेल्या संचालक मंडळामध्ये विद्यमान आमदार माणिकराव कोकाटे, नरेंद्र दराडे, किशोर दराडे, सुहास कांदे, दिलीप बनकर, सीमा हिरे, विद्यमान अध्यक्ष केदा आहेर,  माजी खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण, माजी राज्यमंत्री शोभा बच्छाव, माजी आमदार शिरीष कोतवाल, अनिल कदम, जे. पी. गावीत तसेच गणपतराव पाटील, शिवाजी चुंभळे, परवेझ कोकणी, संदीप गुळवे, नामदेव हलकंदर असा सर्वपक्षीयांचा समावेश आहे.
प्रशासकाकडे सोपवावा लागणार कारभार
शुक्रवारी (दि.१९) न्यायालयाने निकाल जाहीर करताना त्यात रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशानुसार घेतला गेलेला संचालक मंडळ बरखास्तीचा निर्णय वैध ठरवून स्थगिती उठविली. त्यामुळे आता संचालक मंडळ बरखास्त झाले असून, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध सर्वाेच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी पंधरा दिवसांची मुदत संचालक मंडळाला देण्यात आली आहे. तत्पूर्वी त्यांना प्रशासकाकडे कारभार सोपवावा लागणार आहे.
निवडणुकीचे 
भवितव्य धोक्यात
जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ सहकार कायदा ११० (अ) अन्वये बरखास्त करण्यात आल्याने कायद्यानुसार त्यांना सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी आहे. जिल्हा बँकेचे विद्यमान संचालक मंडळ एप्रिल २०१५ मध्ये अस्तित्वात आले होते. त्यांची मुदत एप्रिल २०२० मध्येच संपुष्टात आली. तथापि, कोरोनामुळे सहकार क्षेत्राच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्याने संचालक मंडळाला एक वर्षे मुदतवाढ मिळाली. येत्या मे महिन्यात संचालक मंडळाची निवडणूक होण्याची शक्यता आहे; परंतु विद्यमान संचालक मंडळातील एकाही संचालकाला ही निवडणूक लढविता येणार नाही.