नाशिक : आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत वापरण्यात येणाऱ्या नवीन ईव्हीएम यंत्राची तज्ज्ञांमार्फत सुरू असलेली चाचणी स्थानिक राजकीय पक्षांच्या अध्यक्षांसमक्ष करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने आग्रह धरूनही त्याला स्थानिक पदाधिका-यांकडून काहीच प्रतिसाद मिळत नसल्याचे पाहून जिल्हा निवडणूक शाखेने आता थेट मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या प्रदेशाध्यक्षांनाच गळ घालून त्यांनी आपले प्रतिनिधी पाठवावे, अशी विनंती केली आहे. राजकीय पक्षांची ईव्हीएमबाबत असलेली उदासीनता तूर्त प्रशासनाची डोकेदुखी ठरली आहे.सन २०१४ नंतर देशात झालेल्या सर्व निवडणुकांमध्ये एकाच पक्षाला मिळणाºया बहुमतामुळे निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीत वापरण्यात येणा-या ईव्हीएमवर सर्वच विरोधी पक्षांनी संशय घेतल्यामुळे पर्यायाने आरोपींच्या पिंज-यात असलेल्या निवडणूक आयोगाने आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत नवीन ईव्हीएम व त्याला व्हीव्हीपॅट यंत्र जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. जेणे करून मतदाराने ज्या उमेदवाराला मतदान केले, ते त्यालाच केल्याची खात्री पटणार आहे. यासाठी निवडणूक आयोगाने सर्व जिल्ह्यांना नवीन बॅलेट व कंट्रोल युनिट पुरविले आहेत. आयोगाने दिलेल्या बॅलेट व कंट्रोल युनिटची चाचपणी घेण्यासाठी आयोगाने तज्ज्ञांना प्रत्येक जिल्ह्यात पाठविले आहे. नाशिक जिल्ह्यासाठी आयोगाने ९४२२ बॅलेट युनिट व ५४७० कंट्रोल युनिट पाठविले असून, या यंत्राच्या प्रथमस्तरीय तपासणीला ११ सप्टेंबरपासून सुरुवात करण्यात आली आहे. या तपासणीदरम्यान, सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचे जिल्हा, शहराध्यक्षांनी हजर राहावे, असे आयोगाच्या सूचना असल्यामुळे जिल्हा निवडणूक शाखेने १० सप्टेंबर रोजी सर्वच राजकीय पक्षांना पत्र पाठवून ईव्हीएम ठेवलेले गुदाम सर्वांसमक्ष उघडण्याबरोबरच यंत्र चाचणीदरम्यान उपस्थित राहण्यासाठी विनंती करणारे पत्र दिले होते. तथापि, या तपासणीकडे शिवसेना वगळता सर्वच राजकीय पक्षांनी पाठ फिरविली. त्यानंतरही स्मरणपत्र पाठविण्यात आल्यावर त्यालाही दाद मिळाली नसल्याने आता जिल्हा निवडणूक शाखेने भाजपा, कॉँग्रेस, राष्टÑवादी, माकप, भाकप, बसपा, तृणमूल कॉँग्रेस, शिवसेना व मनसे या पक्षांच्या प्रदेशाध्यक्षांनाच पत्र पाठवून या प्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे. लोकशाही सृदृढ करण्यासाठी राजकीय पक्षांची भूमिका महत्त्वाची असून, अशा परिस्थितीत मतदान यंत्र चाचणी आपल्या समक्ष होणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे. त्यासाठी आपले प्रतिनिधी पाठविण्याची विनंती केली आहे. जिल्ह्यात अजून दीड महिना यंत्राची प्रथमस्तरीय चाचणी सुरू राहणार असल्याने त्याला पक्ष कितपत प्रतिसाद देतात त्याकडे लक्ष आहे.
स्थानिक पदाधिकारी दाद देत नसल्याने निवडणूक शाखेचे प्रदेशाध्यक्षांना साकडे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 17, 2018 3:36 PM
सन २०१४ नंतर देशात झालेल्या सर्व निवडणुकांमध्ये एकाच पक्षाला मिळणा-या बहुमतामुळे निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीत वापरण्यात येणा-या ईव्हीएमवर सर्वच विरोधी पक्षांनी संशय घेतल्यामुळे पर्यायाने आरोपींच्या पिंज-यात असलेल्या निवडणूक आयोगाने
ठळक मुद्देईव्हीएम तपासणी : वारंवार पत्र देऊनही राजकीय पक्षांची कार्यक्रमाकडे पाठराजकीय पक्षांची ईव्हीएमबाबत असलेली उदासीनता प्रशासनाची डोकेदुखी