जिल्ह्यात खरीप हंगामाच्या पेरणीपूर्व मशागतीला प्रारंभ झाला आहे. ट्रॅक्टर व बैलांच्या साहाय्याने शेतीची मशागत केली जात आहे. पेट्रोल व डिझेलच्या दराने शंभरी पार केली आहे. मशागतीच्या वाढत्या खर्चापाठोपाठ आता रासायनिक खतांच्या किमतीही गगनाला भिडल्या आहेत. भविष्यात खतांची टंचाई निर्माण होऊ नये म्हणून शेतकऱ्यांनी रासायनिक खते खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे; मात्र सहकारी रासायनिक खत उत्पादक कंपन्यांच्या तुलनेत खासगी कंपन्यांकडून नवे दर आकारले जात आहेत. केंद्र शासनाने शेतकरी हिताचा निर्णय घेतला असला तरी त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. राज्यातील शेतकऱ्यांनी कमी दराने रासायनिक खते उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे केली होती. भुसे यांनी शेतकऱ्यांच्या मागणीची दखल घेत केंद्रीय कृषिमंत्री यांना पत्र लिहून खतांचे दर कमी करण्याची विनंती केली होती. तसेच माजी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी केंद्रातील मंत्र्यांची भेट घेऊन मागणी लावून धरली होती. केंद्र शासनानेही शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेत खतांच्या अनुदानात वाढ करून शेतकऱ्यांना अल्प किमतीत खते उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत ; मात्र या निर्देशाला खत उत्पादक कंपन्यांकडून व जिल्ह्यातील होलसेल विक्रेते व तालुकाभरातील कृषी सेवा केंद्रांवर हरताळ फासला जात आहे. सहकारी कंपन्यांच्या खतांच्या किमती जैसे थे असल्या तरी खासगी खत विक्रेता कंपन्यांनी अव्वाच्या सव्वा भाव लावला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट होत आहे. कृषी विभागाच्या भरारी पथकाने चढ्या दराने विक्री करणाऱ्या दुकानदारांवर कारवाई करावी, अशी मागणी केली जात आहे.
हे घ्या पुरावे...
१) गेल्यावर्षी युरियाची कृत्रिम टंचाई निर्माण झाली होती. शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांसाठी धावाधाव करावी लागत होती. कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी औरंगाबाद येथे धाड टाकून चढ्या दराने खत विक्री करणाऱ्या दुकानदाराचा पर्दाफाश केला होता. यावर्षीही अशी परिस्थिती उद्‌भवू नये म्हणून आढावा बैठक घेण्यात आली आहे. या बैठकीत चढ्या दराने खत विक्री करणाऱ्या दुकानदारांवर कारवाई करण्याचे निर्देश कृषिमंत्री भुसे यांनी दिले आहेत.
२) जिल्ह्यातील रासायनिक खतांच्या खत विक्री करणाऱ्या कृषी सेवा विक्री केंद्रांवर दुकानातील साठा, खतांचे दर व इतर बाबी दुकानाच्या प्रवेशद्वारावर ठळक अक्षरात फलक लावणे गरजेचे असताना बहुतांशी केंद्रांवर अशा पद्धतीचे फलक दिसून येत नाही. परिणामी शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांच्या खरेदीसाठी हेलपाटे मारावे लागत आहेत. जिल्ह्यातील दुकानदारांनी दरपत्रक लावणे बंधनकारक आहे.
३) यंदा हवामान खात्याने चांगला पाऊस होण्याचे भाकीत केले आहे. गेल्यावर्षीही समाधानकारक पाऊस झाल्याने खतांच्या मागणीत वाढ झाली होती. जिल्ह्यातील तालुक्यांमध्ये मागणीपेक्षा पुरवठा कमी अशी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. खतांचे नियतन नोंदविण्यात आले असून, बफर स्टॉक कशा पद्धतीने उपलब्ध होतो. यावर पुढील चित्र अवलंबून राहणार आहे.
कोट...
केंद्र शासनाने खतांच्या अनुदानात वाढ केली आहे. शेतकऱ्यांना जुन्या दरात रासायनिक खते उपलब्ध होणे गरजेचे आहे ; मात्र काही दुकानदारांकडून चढ्या दराने रासायनिक खतांची विक्री करून आर्थिक लूट केली जात आहे. खतांच्या किमतीवर नियंत्रण आणावे.
- चंद्रकांत शेवाळे, शेतकरी
कोट...
दोन वर्षांपासून निसर्गाने साथ दिली आहे; मात्र इंधनाचे व रासायनिक खतांचे वाढलेले दर, मजूर टंचाई, अवकाळी पाऊस, कोरोना महामारीमुळे शेतमालाचे घसरलेले दर यामुळे शेतकरी आधीच आर्थिक संकटात आहे. यातच रासायनिक खतांची दरवाढ झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. शेतकऱ्यांना उभारी देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने कडक पावले उचलण्याची गरज आहे.
- विवेक देसले, शेतकरी
मालेगाव तालुक्याचे खरीप लागवड क्षेत्र - ८० हजार ८७५ हेक्टर क्षेत्र
===Photopath===
250521\131225nsk_5_25052021_13.jpg
===Caption===
मालेगाव येथील कृषी सेवा केंद्रावर रासायनिक खते खरेदी करताना शेतकरी.