नाशिक : निवडणूक म्हटले की खर्च आलाच. लोकमत न्यूज नेटवर्क त्यामुळे निवडणूक आयोग खर्चाची मर्यादा निश्चित करतो. यंदा निवडणूक आयोगाने विधानसभा निवडणुकीत खर्चाच्या मर्यादेत वाढ केली असून, उमेदवारांना ४० लाख रुपये एवढा खर्च करता येणार आहे. यापूर्वी ही मर्यादा केवळ २८ लाख इतकी होती. त्यात १२ लाखांनी वाढ करण्यात आली आहे. मात्र, उमेदवारांना खर्चाचा हिशेब द्यावा लागणार आहे. नाशिक जिल्ह्यातील १५ विधानसभा मतदारसंघांत निवडणूक प्रचाराचा धुरळा उडणार आहे.
निवडणूक आयोगाने १५ ऑक्टोबर रोजी जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार २० नोव्हेंबर रोजी मतदान, तर २३ नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे. दिवाळीनंतर निवडणुकीचे मैदान मारणाऱ्या उमेदवारांच्या विजयाचे फटाके फुटणार आहेत. जिल्ह्यात १५ मतदारसंघ आहेत. प्रत्येक मतदारसंघातून प्रमुख ५ उमेदवार धरले तरी त्यातून जिल्ह्यात ३० कोटी रुपयंचा किमान खर्च होणार आहे.
निवडणुका प्रचंड खर्चिक बनलेल्या आहेत. २०१९च्या निवडणुकांमध्ये सुमारे १०० कोटी रुपये खर्च झाले होते. म्हणजेच प्रतिमत ३५०० रुपये खर्च झाला होता. आता विधानसभेसाठी ४० लाख रुपयांची खर्च मर्यादा केल्याने हा खर्च ११५ कोटी २० लाख रुपयांवर जाणार आहे. हा खर्च शासकीय मर्यादेतील खर्च असून, उमेदवारनिहाय आहे. त्यापेक्षा पक्षाचा खर्च अधिक असू शकतो. त्यामुळे राज्यातील इतिहासातील सर्वांत महागडी निवडणूक म्हणून यंदाची निवडणूक आठवणीत राहील.
खर्चावर पथकांचा राहणार 'वॉच'
निवडणुकीत पैशांच्या उधळपट्टीला लगाम लावण्यासाठी खर्च मर्यादा निश्चित केली जाते. त्यामुळे निवडणूक विभागाचे उमेदवारांच्या खर्चाकडे विशेष लक्ष राहणार आहे.
गेल्या काही वर्षांत प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील लोकसंख्या वाढली आहे. महागा- ईतही मोठी वाढ झाली आहे.
त्यामुळे निवडणूक खर्चाची मर्यादा वाढावी, अशी मागणी विविध पक्षांनी केली होती. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने खर्च मर्यादा वाढविल्याची माहिती आहे.