नाशिक : महापालिकेच्या एका प्रभागातील पोटनिवडणुकीसाठी लागलेल्या आदर्श आचारसंहितेचे निमित्त करून बुधवारी (दि.२९) आयोजित महासभा अखेरीस तहकूब करण्यात आली. त्यामुळे समाजमंदिरे, वाचनालय यांसारख्या मिळकतींना सवलतीचे भाडे लागू करून दिलासा मिळू शकला नाही. याशिवाय अन्य अनेक विषयांवर चर्चा होऊ शकली नाही. तथापि, महासभेतील वादग्रस्त विषय प्रशासनाच्या अंगलट येणे शक्य असल्याने प्रशासनाने दबाव आणून महासभा होऊ न दिल्याचा आरोप सभागृह नेता दिनकर पाटील यांनी केला आहे. पाटील यांनी कोणत्याही लोकप्रतिनिधींचे नाव घेतले नसले तरी त्यामुळे भाजपातील बेबनाव स्पष्ट झाले आहे.महापालिकेची महासभा बुधवारी (दि.२९) सकाळी अकरा वाजता आयोजित करण्यात आली होती. या महासभेवर समाजमंदिरे, वाचनालय आणि अभ्यासिकांसारखे समाजोपयोगी उपक्रम महापालिकेच्या मिळकतीत चालविणाऱ्या संस्थांना दिलासा देण्याचा विषय होता. महापालिका सध्या अशा संस्थांकडून रेडीरेकनरच्या तुलनेत अडीच टक्के भाडे आकारते, परंतु त्या ऐवजी अर्धा ते पाव टक्के भाडे करण्याबाबत भाजपाचे नगरसेवक चर्चा करीत होते. या विषयाबरोबरच महापालिकेच्या शाळांना सेंट्रल किचनच्या माध्यमातून मध्यान्ह भोजन पुरवणे, मोबाइल टॉवरचे सर्वेक्षण हेदेखील महत्त्वाचे विषय होते.प्रशासनाने महासभा टाळलीमहासभेत अनेक महत्त्वाचे विषय होते. विशेषत: मिळकतींच्या विषयावर प्रशासनाने चुकीची कारवाई केल्याने नगरसेवकांची पोलखोल करायची होती. स्मार्ट सिटीच्या कामाचा गोंधळ याशिवाय महिनाअखेरीस निवृत्त होणाºया काही अधिकाऱ्यांवरील भ्रष्टाचाराचे अहवाल येणे बाकी असल्याने त्यावरदेखील चर्चा करायची होती, परंतु ते टाळण्यासाठी प्रशासनाने आचारसंहितेचे नाव करून महासभा होऊ दिली नाही, असा आरोप पाटील यांनी केला आहे.महासभा दोन महिन्यांनंतर आणि तीही लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेनंतर होणार होती. यामुळे जिल्हा प्रशासनाशी चर्चा करूनच मनपातील भाजपा पदाधिकाºयांनी सभा घेतली होती. तथापि, यानंतरदेखील सभा तहकुबीवरून भाजपातील बेबनाव हा पालिकावर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला होता.
महासभा तहकुबीवरून भाजपात पुन्हा ‘रामायण’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 30, 2019 12:54 AM