महापालिकेचा आकृतीबंध गेल्या पाच ते सहा वर्षांपासून राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्यात मंजुरीसाठी पडून आहे. मात्र, त्याला मुहूर्त लागत नाही. संपूर्ण आकृतीबंध नाही, तर किमान वैद्यकीय आणि अग्निशमन दल या दोन विभागांसाठी तरी पदे मंजूर करावी, अशी मागणी आजवर अनेकदा तत्कालीन महापौर आणि आयुक्तांनी शासनाकडे केली आहे, पण त्याला यश आले नाही. गेल्या वर्षी कोरोनाचे संकट आल्यानंतर महापालिकेला अपुऱ्या मनुष्यबळावर कोरोनाशी लढा देणे आव्हान ठरले. शासनाने तीन-तीन महिने कालावधीसाठी पदे भरण्यास मान्यता दिली असली, तरी ही पदे तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्यासाठी मुळाच प्रतिसाद मिळत नाही. त्यातच महापालिकेने मध्यंतरी बाराशे कर्मचाऱ्यांना रुजू होण्यासाठी नियुक्ती पत्र दिले, परंतु अवघे साडे पाचशे उमेदवार रुजू झाले. महापालिकेला आपली सेवा सुरू ठेवणे कठीण असले, तरी खासगी रुग्णालयात कोरोना रुग्णांना बेड मिळ मिळत नाही. मिळाला तर परवडत नाही, अशा संकट काळात राज्य शासनाने गेल्या महिन्यात वैद्यकीय, अग्निशमन, अभियांत्रिकी, घनकचरा व्यवस्थापन आणि लेखा विभाग अशा एकूण पाच विभागांसाठी ६३५ पदे मंजूर केली, परंतु त्यात आकृतीबंध आणि बिंदू नामावली मंजूर करण्याची अट घालण्यात आली आहे. मुळात हे दोन्ही विषय मंजुरीसाठी शासनाकडेच प्रलंबित आहेत, अशा वेळी महापालिका काय करणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
इन्फो...
राजकीय श्रेय घेणारे कोठे?
राज्य शासनाने पदे मंजूर केल्यानंतर सत्तारूढ आणि विरोधकांमध्ये श्रेयवादाची स्पर्धा सुरू झाली होती. मात्र, अशा प्रकारे शासनाने पदे मंजूर करून अडवणूक केली आहे. त्यावर मात्र आता कोणीही बोलायला तयार नाही.
कोट...
बिटको आणि डॉ.झाकीर हुसेन रुग्णालयांवर ताण वाढला आहे. महापालिकेचे आणखी एखादे कोरोना रुग्णालय सुरू करायचे असले, तरी त्यासाठी मनुष्यबळ नाही. शासनाने ६३५ पदे मंजूर केली आहेत. मात्र, त्यासाठी आकृतीबंध आणि नियमावलीची अट घातल्याने पदेही भरणे शक्य नाही.
- कैलास जाधव, आयुक्त, महापालिका