शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पुन्हा तेच घडले? पिपाणी चिन्हामुळे घोळ, तुतारीला बसला मोठा फटका; शरद पवारांचे ९ उमेदवार पडले
2
“आमचे आमदार फुटणार नाहीत, ताकदीने लढणार”; ठाकरे गटाला ठाम विश्वास, शिंदे गटाला सुनावले
3
मी ही निवडणूक मोठ्या मताधिक्याने कसा जिंकलो..? जितेंद्र आव्हाडांनी सांगितला १ ऑगस्टपासूनचा EVM चा घटनाक्रम
4
फडणवीस मुख्यमंत्री झाले तर भाजपकडे शिंदेंसाठी प्लॅन 'B'? ठरू शकतो असा फॉर्म्युला 
5
IPL Auction 2025: भुवीसाठी MI अन् LSG यांच्यात 'बोली युद्ध'; होऊ दे खर्च म्हणत शेवटी RCB नं मारली बाजी
6
तेलंगणा सरकारने अदानी समूहाची १०० कोटींची देणगी नाकारली, कारण...
7
IPL Auction 2025: मुंबई इंडियन्सला इशान किशनचा पर्याय सापडला! कोण आहे त्याची जागा घेणारा रायन रिकल्टन?
8
शरद पवार, उद्धव ठाकरेंचे राजकारण संपले? दोघांनाही आहे अजून एकेक संधी...
9
"चांगल्या घरातल्या मुली...", मनिषा कोईरालाच्या पदार्पणावर विचारले गेले होते प्रश्न; म्हणाली...
10
IPL Auction 2025: कृणाल पांड्या, नितीश राणासाठी RR vs RCB मध्ये रंगला 'रॉयल' सामना! कुणाचा झाला फायदा?
11
आदित्य ठाकरेंच्या नावाचा आग्रह केला पण...; विरोधी पक्षनेते पदावर भास्कर जाधव काय म्हणाले?
12
द्रविडच्या RR नं दिला MS धोनीच्या CSK ला शह! कल्याणकर Tushar Deshpande चं 'कल्याण'
13
मल्लिका शेरावतचं फ्रेंच बॉयफ्रेंडसोबत ब्रेकअप! म्हणाली, "आजच्या काळात योग्य व्यक्ती शोधणं..."
14
IPL Auction 2025 : मुंबईकर अजिंक्य, पृथ्वी अन् शार्दुलसह या स्टार खेळाडूंना अनसोल्डचा टॅग
15
म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करता का? काय आहेत समज, गैरसमज; जाणून घेऊ सर्व प्रश्नांची उत्तरं
16
राष्ट्रवादीचे नेते दिलीप वळसे पाटील शरद पवारांच्या भेटीला; कारणही आलं समोर
17
प्रदेशाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिल्याच्या चर्चांवर नाना पटोलेंनी सोडलं मौन; म्हणाले...
18
देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री होणार? मनोज जरांगे पाटील स्पष्टच बोलले; म्हणाले...
19
उद्धव ठाकरे यांनी आदित्य ठाकरे आणि सुनील प्रभूंवर सोपवली मोठी जबाबदारी, या पदांवर केली नियुक्ती 
20
पुन्हा पक्षफुटीची भीती? उद्धव ठाकरेंची खास रणनीती, नव्या २० आमदारांना शपथबद्ध करणार!

बाजार समिती, व्यापाऱ्यांचा तिढा कायम

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 14, 2020 4:30 AM

नाशिक : कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात धान्य किराणा व्यापाऱ्यांकडून आकारण्यात येणाऱ्या एक टक्का सेवा शुल्काविरोधात नाशिकमधील घाऊक धान्य ...

नाशिक : कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात धान्य किराणा व्यापाऱ्यांकडून आकारण्यात येणाऱ्या एक टक्का सेवा शुल्काविरोधात नाशिकमधील घाऊक धान्य किराणा व्यापारी व किरकोळ किराणा व्यापारी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. व्यापाऱ्यांनी सेवा शुल्क देण्यास केलेला विरोध व बाजार समिती संचालक मंडळाने शुल्क वसुलीसंदर्भात घेतलेली भूमिका यामुळे गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून निर्माण झालेला तिढा कायम असून, रविवारी दिवसभर बाजार समितीतील पदाधिकारी आणि व्यापारी संघटनांचे शिष्टमंडळ यांच्यात हा तिढा सोडविण्यासाठी दिवसभार खल सुरू होता.

घाऊक धान्य किराणा व्यापारी संघटनेने गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून बाजार समितीत व्यवहार बंद ठेवून आक्रमक भूमिका घेत सेवा शुल्क वसुलीला विरोध केला आहे. व्यापारी संघटनांनी बाजार समिती आवारात सर्व व्यवहार बंद ठेवून शुल्क वसुलीविरोधात आंदोलन केले होते. त्यानंतर

व्यापारी आणि बाजार समितीच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये या मुद्यावर शुक्रवारी झालेली बैठक फिस्कटल्यानंतर शनिवारी संपूर्ण शहरातील किराणा व्यावसायिकांनी कडकडीत बंद पाळून शुल्क वसुलीला विरोध दर्शविला; मात्र त्यानंतरही बाजार समितीतील पदाधिकारी सेवा शुल्क वसुलीच्या निर्णयावर ठाम राहिल्याने व्यापारी आणि बाजार समिती पदाधिकाऱ्यांमध्ये निर्माण झालेला तिढा सोडविण्यासाठी व्यापारी संघटनेच्या शिष्टमंडळामार्फत बाजार समिती पदाधिकाऱ्यांसोबत चर्चेचे प्रयत्न सुरू करण्यात आले असून या शिष्टमंडळाच्या चर्चेतून सेवा शुल्काच्या मुद्यावर सकारात्मक तोडगा निघण्याची अपेक्षा असल्याची प्रतिक्रिया घाऊक धान्य किराणा व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष प्रफुल्ल संचेती यांनी सांगितले. दरम्यान, बाजार समिती आवारात सलग तीन दिवस अन्नधान्य खरेदी विक्रीचे व्यवहार बंद असून येथील व्यापाऱ्यांना सेवा शुल्काचा तिढा लवकरात लवकर सुटण्याची प्रतीक्षा आहे.

इन्फो-

बाजार समिती सेवा शुल्क वसुलीवर ठाम

कृषी उत्पन्न बाजार समिती शेतकऱ्यांच्या हितासाठी स्थापन झालेली संस्था असल्याचे सांगत व्यापाऱ्यांकडून घेतला जाणारा सेस रकमेच्या बदल्यात त्यांना गाळे, रस्ते, स्वच्छतागृह इत्यादी सुविधा पुरविल्या जात असल्याचे संचालक मंडळातील सदस्यांचे म्हणणे आहे. व्यापारी वर्गाने हा सेस भरला पाहिजे यासाठी संचालक मंडळातील काही सदस्यांनी बैठकीत आवाज उठवला असून बाजार समितीतील पदाधिकारीही शुल्क वसुलीच्या निर्णयावर ठाम असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.