संजय पाठक, नाशिक: कठीण परिस्थितीतदेखील भाजपने सत्ता राखली आणि महापौरपदी सतीश कुलकर्णी विराजमान झाले. त्यांनी कामकाजाला सुरुवात केली असून, दररोज दोन किंवा तीन बैठकादेखील झडत आहेत. मात्र, बैठकांपेक्षा आता शहर हिताच्या दृष्टीने ठोस निर्णयाची गरज आहे. येत्या दीड-दोन वर्षांत महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार असून, त्यासाठी आता केवळ बैठकाच नव्हे तर कृतीची गरज निर्माण झाली आहे.
महापालिकेत भाजपची सत्ता असली तरी गेली तीन वर्षे अंतर्गत संघर्षातच गेले. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांचे आपसातील वाद आणि नऊ महिने आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या संघर्षातच गेले. मुंढे यांची बदली आणि आता तरी कामे होतील अशी अपेक्षा होती, परंतु महापौर रंजना भानसी यांना पद सोडण्याचे वेध लागले. त्यातच त्या भाजपचे श्रेष्ठी नाराज असलेल्या तत्कालीन आमदार बाळासाहेब सानप यांच्या समर्थक. विधानसभा निवडणुकीत सानप यांना उमेदवारी नाकारल्याने नाराज गटात भानसी यांचे नावही समाविष्ट होते. दरम्यान, त्यावेळी शिवसेनेचे उपजिल्हा प्रमुख सुनील बागुल यांनीच गेल्या तीन वर्षांत नगरसेवकांची कामे झाली नाही, अशी जाहीर वाच्यता करून नगरसेवकांच्या असंतोषाला वाट मोकळी करून दिली. राज्यात सत्ता गेली तरी नाशिकमध्ये महापौरपद भाजपकडेच राहिले. पक्षातील आयारामांनी पक्ष नेत्यांना सळो की पळो करून सोडले. निवडणुकीसाठी वेगवेगळे स्पिरीट जागृत झाले. परंतु त्यानंतरही सतीश कुलकर्णी महापौरपदी आणि उपमहापौरपदी भिकुबाई बागुल विराजमान झाल्या.
महापौरपद स्वीकारल्यानंतर सतीश कुलकर्णी यांनी गेल्या महिन्यातील पहिलीच सभा गाजवली. त्यामुळे त्यांच्याविषयी अपेक्षा निर्माण झाल्या. महापालिका मोजकेच नगरसेवक चालवतात आणि त्यांच्याच प्रभागात कामे होतात, ही ओरड आहे. त्यातच भाजपचे मोजकेच नगरसेवक जुने असून बहुतांशी प्रथमच निवडून आले आहेत. त्यांच्या महापौरांकडून अपेक्षा वाढल्या आहेत.
गेल्या तीन वर्षांत मोजक्या लोकांनी महापालिका हाताळली आणि सामान्य नगरसेवकांकडे दुर्लक्ष केले. आता याच नगरसेवकांची कामे प्राधान्याने कशी होतील, हेच महापौरांनी बघितले पाहिजे. महापौरांनी आपल्या दोन महिन्यांच्या कालावधीत बैठकांचे सत्र राबविले आणि छोट्या छोट्या समस्या सोडविण्याचे निर्देश दिले. त्यात गैर नाही, मात्र नगरसेवक स्तरावरील कामे किंवा प्रभाग समित्यांच्या स्तरावरील कामे त्यांनाच करू दिली तर महापौर कुलकर्णी यांना शहर स्तरावरील विषयांकडे लक्ष पुरवता येईल.
महापौर कुलकर्णी यांची पदे त्यादृष्टीने पडत असली तरी यासंदर्भात जरा आक्रमक भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे. निर्ढावलेले प्रशासन आणि सौम्य स्वभावाचे महापौर हे अत्यंत विसंगत चित्र दिसू शकेल. राज्यात सत्ता असताना भाजपचे अनेक नेते, पदाधिकारी महापालिकेत फिरकत, परंतु आत्ता राज्यातील सत्ता हातातून गेल्यानंतर कोणी लक्ष घालायला तयार नाही. महापालिकेच्या प्रकल्पांविषयी सत्ताधारी उलटसुलट चर्चा करीत असताना त्यावरदेखील भाजपचे पदाधिकारी उत्तर देण्यास तयार नाहीत. अशा वातावरणात आगामी दोन वर्षांत शहर हिताचे आणि वेगळे ठोस निर्णय घ्यायचे असतील तर त्यादृष्टीने आक्रमक भूमिका घेताना कामाचा उरक वाढायला हवा, तरच सत्ता राखण्याचा खरा उद्देश सार्थ ठरेल.