शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
2
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
3
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
4
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
6
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
7
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
8
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
9
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
10
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
11
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
12
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
13
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर
14
महाराष्ट्रात मविआ सरकार स्थापन करु, एकही प्रकल्प बाहेर जाऊ देणार नाही; राहुल गांधींचा शब्द
15
BSNL नं लॉन्च केली भारतातील पहिली Satellite-to-Device सर्व्हिस, आता नेटवर्कशिवायही करू शकाल कॉलिंग!
16
विरोधक सत्तेत आले तर पहिली लाडकी बहीण योजना बंद पाडतील; नरेंद्र मोदींची टीका
17
पंकजांनंतर अशोक चव्हाणांचा 'बटेंगे तो कटेंगे'ला विरोध; म्हणाले, "मी सेक्युलर हिंदू पण..."
18
"विद्यार्थ्यांची मागणी न्यायपूर्ण, सामान्यीकरण अस्वीकार्य ..."; राहुल गांधींनी प्रयागराजमधील आंदोलनावर दिली प्रतिक्रिया
19
"काही ईव्हीएम मशिनमध्ये गडबड! असं परदेशी माणूस म्हणतोय..."; सुप्रिया सुळे यांचा मोठा दावा
20
'या' देशातील ६ आंदोलनकर्त्यांना मृत्यूदंडांची शिक्षा; सरकारविरोधी निदर्शनांमध्ये होता सहभाग

आमदार-खासदारांना ‘नो एण्ट्री’

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 06, 2017 12:27 AM

स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन या कंपनीत आमदार, खासदारांसह सर्वपक्षीय गटनेत्यांना स्थान देणारा महासभेचा ठराव शासन निर्णयात अभिप्रेत नसल्याचे स्पष्ट करत महापालिकेचे आयुक्त तथा कंपनीचे संचालक अभिषेक कृष्ण यांनी उतरत्या क्रमानुसार कॉँग्रेस व राष्टÑवादीचे प्रतिनिधी नामनिर्देशित करण्यासाठी महापौरांना अवगत करून देण्याचे निर्देश नगरसचिवांना दिले आहेत. त्यामुळे, सत्ताधारी भाजपाचा प्रस्ताव एकप्रकारे फेटाळून लावण्यात आला असून, कंपनीत आमदार-खासदारांना एण्ट्री राहणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

नाशिक : स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन या कंपनीत आमदार, खासदारांसह सर्वपक्षीय गटनेत्यांना स्थान देणारा महासभेचा ठराव शासन निर्णयात अभिप्रेत नसल्याचे स्पष्ट करत महापालिकेचे आयुक्त तथा कंपनीचे संचालक अभिषेक कृष्ण यांनी उतरत्या क्रमानुसार कॉँग्रेस व राष्टÑवादीचे प्रतिनिधी नामनिर्देशित करण्यासाठी महापौरांना अवगत करून देण्याचे निर्देश नगरसचिवांना दिले आहेत. त्यामुळे, सत्ताधारी भाजपाचा प्रस्ताव एकप्रकारे फेटाळून लावण्यात आला असून, कंपनीत आमदार-खासदारांना एण्ट्री राहणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत एसपीव्हीची स्थापना करण्यात आली आहे. कंपनी कायद्यानुसार नोंदणीही करण्यात आली आहे. शासन निर्णयानुसार कंपनीच्या संचालकपदी महापौर रंजना भानसी, स्थायी समितीचे सभापती शिवाजी गांगुर्डे, सभागृहनेता दिनकर पाटील व विरोधी पक्षनेता अजय बोरस्ते यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. तसेच व्यापक राजकीय प्रतिनिधित्व देण्याच्या उद्देशाने विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना कंपनीवर प्रतिनिधित्व मिळणे आवश्यक आहे. याकरिता नियुक्त केलेले चार पदनिर्देशित संचालक ज्या राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधित्व करत असतील, असे राजकीय पक्ष वगळून अन्य राष्ट्रीय-राज्य मान्यताप्राप्त दोन राजकीय पक्षांच्या संख्याबळाच्या उतरत्या क्रमानुसार प्रत्येकी एक याप्रमाणे महासभेकडून दोन संचालक नामनिर्देशित करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार, कॉँग्रेसने गटनेता शाहू खैरे तर राष्ट्रवादीने आपल्या कोट्यातून अपक्ष गुरुमित बग्गा यांची नावे सुचविली होती. परंतु, महासभेने ठराव करत कंपनीवर आमदार, खासदार यांच्यासह सर्वपक्षीय गटनेत्यांनाही स्थान मिळावे, अशी शासनाकडे मागणी केली होती. परंतु, आयुक्तांनी सदरचा ठराव शासन निर्णयात अभिप्रेत नसल्याचे सांगत तरतुदीनुसार कॉँग्रेस व राष्टÑवादीचा प्रतिनिधी नामनिर्देशित करण्याकरिता महापौरांना अवगत करून देण्याचे निर्देश नगरसचिवांना दिले आहेत.