नाशिक : सर्वशिक्षा अभियानाअंतर्गत अनुदानित शाळेतील पहिले ते आठवीच्या विध्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या मोफत पाठयपुस्तक योजनेत शिक्षण विभागाने बदल केल्याच्या विरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आक्रमक पवित्रा घेतला असून मनविसेने यासंदर्भात शिक्षण उपसंचालक यांना निवेदन सादर करीत शिक्षण विभागाने या निर्णयासंबधी फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे. तसेच या योजनेत बदल झाल्यास मनसे स्टाईल आंदोलन करण्याचा इशाराही मनविसेने दिला आहे. सर्व शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून मोफत वाटप करण्यात येणाऱ्या पाठय़पुस्तक योजने शिक्षण विभागाने बदल करून थेट पाठयपुस्तकाऐवजी विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर पैसे जमा केले जातील असे जाहीर केले आहे,त्यामुळे आता विध्याथ्र्याना बँकेत खाते खोलने बंधनकारक झाले आहे. विध्याथ्र्यांच्या पालकांचे पदरचे पैसे खर्च करून पाठयपुस्तकांची खरेदी करून पावती सादर केल्यानंतर पैसे मिळणार आहे. परंतु अनेकजण आर्थिकक्षमता नसतांनाही केवळ मोफत गणवेश,पाठयपुस्तके मिळत असल्याने मुलांना शाळेत पाठवतात,अशा पालकांनी खात्यांवर पैसे येण्याआधी पाठयपुस्तके खरेदी कशी करायची असा प्रश्न निर्माण झाल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच पाठय़पुस्तकांचे पैसे पालकांच्या खात्यावर जमा होण्यास तांत्रिक अडथळा निर्माण झाल्यास दाद कोणाकडे मागायची,असा प्रश्नही निवेदनातून उपस्थित केला आहे. पालकांकडे पैसे नसल्यामुळेच ही योजना सुरु करण्यात आली होती,आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भावितव्यही यामुळे धोक्यात येण्याची शक्यता दाट आहे. त्यामुळे सदर योजनेचा फेरविचार करावा अन्यथा मनसेस्टाईल आंदोलन करण्याचा इशाराही मनविसेने दिला आहे. तसेच पाठयपुस्तके योजना आहे त्याच स्वरूपात चालू ठेवण्याची मागणीही मनविसेने शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांना दिलेल्या निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.
मनविसेने दिला मनसे स्टाईल आंदोलनाचा इशारा सर्व शिक्षा अंतर्गत मोफत पाठय़पुस्तक योजना आहे तशीच सुरू ठेवा, मनविसेची मागणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 31, 2017 4:40 PM
पहिली ते आठवीच्या विध्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या मोफत पाठयपुस्तक योजनेत शिक्षण विभागाने बदल केल्याच्या विरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आक्रमक
ठळक मुद्देमोफत पाठयपुस्तक योजनेत शिक्षण विभागाने बदल केल्याच्या विरोधयोजनेत बदल झाल्यास मनसे स्टाईल आंदोलन करण्याचा इशाराशिक्षण विभागाने निर्णयासंबधी फेरविचार करण्याची मागणी