औषधी म्हणूनही या दारूकडे पाहिले जाते. राज्यातील आदिवासींचे जीवनमान उंचावून त्यांना रोजगार मिळावा यासाठी केंद्र शासनाने वनधन योजना सुरू केली आहे. जंगलात मुबलक प्रमाणात मिळणाऱ्या मोहफुलांवर प्रक्रिया उद्योगही सुरू करण्यासाठी वनधन केंद्र स्थापन करण्यात आली आहेत. शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाकडून या केंद्रांना अर्थसहाय्यही दिले जात आहे. मोहफुलांच्या दारूला असलेले महत्त्व लक्षात घेऊन त्याला हेरिटेज दर्जा देण्याबाबतचा प्रस्ताव महामंडळामार्फत उत्पादन शुल्क विभागाला पाठविण्यात आला आहे.
मोहफुलांवर मंहाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियमांतर्गत असलेली बंधनेही आता शिथिल करण्यात आली असल्याने मोहफुलांची साठवणूक, विक्री करणे सोपे झाले आहे. परराज्यातून होणाऱ्या मोहफुलांच्या आयातीला निर्बंध मात्र कायम आहेत. यातून आदिवासींच्या विकासास चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.