किकवी प्रकल्प सन २००६-०७ सालापासून चर्चेत आहे. १,८०० दसलक्ष घनफूट क्षमता असलेल्या या प्रकल्पामुळे नाशिक महानगरातील भविष्यातील पाण्याची गरज पूर्ण होणार आहे, शिवाय गोदावरीच्या पूररेषेला या धरणाचा पर्याय आहे. साधारण एक हजार कोटीच्या आसपास या धरणासाठी खर्च येणार आहे. नाशिककरांच्या पाण्यावर अन्य जिल्ह्यांकडून नेहमीच दावा केला जातो. या दाव्यांच्या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा विभागाने स्थानिक नागरिकांची निव्वळ पिण्याच्या पाण्यासाठी गरज लक्षात घेऊन किकवी धरण बांधण्यासाठी सन २००७ मध्ये केंद्र सरकारच्या नेहरू नागरी पुनर्निर्माण अभियानांतर्गत मान्यता मिळविली होती. त्यावेळी २०२१ पासून नाशिक शहराला पाणी देण्याचे निश्चित झाले होते, परंतु प्रकल्पाचा खर्च महापालिकेने करण्याची तयारी दर्शविली नाही. त्याच दरम्यान, कथित सिंचन घोटाळा चर्चेत आला आणि तत्कालीन भाजप सरकारने किकवी प्रकल्प गुंडाळला. आता महाराष्ट्रात आघाडी सरकारची सत्ता असल्याने हा प्रकल्प पुनश्च ऊर्जितावस्थेत आणावा, यासाठी जलचिंतन समितीतर्फे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांना किकवी प्रकल्प सुरू करण्याचे साकडे घालण्यात आले. त्यानुसार, शासनस्तरावर पुन्हा एकदा किकवी-कळमुस्ते प्रकल्पाच्या हालचाली सुरू झाली आहे.वनविभागाची अडचण दूरकिकवी धरणात ब्राह्मणवाडे पिंपळद पिंप्री आदी गावांच्या जमिनी थोड्या असल्या, तरी वनविभागाचे क्षेत्र जास्त आहे, परंतु वनविभागाची अडचणही दूर झाल्याचे समजते. शिरसगावजवळील जव्हार रस्ता पाण्यात जाणार असला, तरी तो दूरवरून काढता येणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
किकवी-कळमुस्ते प्रकल्पाच्या हालचाली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 01, 2021 8:39 PM
त्र्यंबकेश्वर : तालुक्यातील किकवी, कळमुस्ते व रोहीले आदी प्रलंबित प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी शासन स्तरावर हालचाली सुरू असून, लवकरच या प्रकल्पांना हिरवा कंदील मिळेल, अशी अपेक्षा आमदार हिरामण खोसकर यांनी व्यक्त केली आहे.
ठळक मुद्दे त्र्यंबकेश्वर : आघाडी सरकारमुळे उंचावल्या अपेक्षा