केंद्र आणि राज्य शासन तसेच नाशिक महापालिकेचा आर्थिक सहभाग असलेल्या नाशिक स्मार्ट सिटी डेव्हलमेंट कंपनीकडून सध्या ५४० कोटी रूपयांची कामे सुरू आहेत. कंपनीकडे मात्र अवघे साडे तीनशे कोटी रूपयांची कामे सुरू आहेत. त्यातच महापालिकेकडून कंपनीच्या कारभारावर सातत्याने टीका होत असून आता तर कोरोनाचे निमित्त करून दिलेला शंभर काेटी रूपयांचा निधी परत घेण्यासाठीच हालचाली सुरू आहेत. त्याबाबत २ जुलैस फैसला असला तरी आता तर कंपनी गुंडाळण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
नाशिक स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनीची स्थापना करण्यावरूनच वांदग झाले. केंद्र शासनाची योजना चांगली असली तरी नाशिकमध्ये सत्तारूढ भाजपासह सर्व पक्षीयांनीच सातत्याने टीका केली आहे. कंपनीचे अध्यक्ष सीताराम कुंटे असल्याने ते कंपनीच्या पाठीशी ठाम आहेत. कंपनीच्या स्थापनेनंतर तीन वर्षाच्या कालवधीनंतर कंपनीच्या कारभाराचे मुल्यमापन करून ती बरखास्त केली जाऊ शकते, अशी महापालिकेच्या ठरावात तरतूद करण्यात आल्याने कंपनी बरखास्त करण्याची मागणीही अनेकदा महासभेत करण्यात आली आहे. विशेषत: कंपनीचे लोकप्रतिनिधी असलेले बहुतांश संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश थविल यांच्यातील मतभेदांमुळे कंपनी सदैव वादातच राहीली आहे. त्यामुळे आता केंद्र शासनाच्या एकूण योजनेबाबत काय भूमिका राहते याकडे लक्ष लागून आहे.
इन्फो..
कंपनीचे एकुण ५२ प्रकल्प असून त्यातील बहुतांश प्रकल्प पूर्ण झाले असल्याचा स्मार्ट सिटी कंपनीचा दावा आहे. यातील अनेक प्रकल्प अन्य शासकीय खात्यांच्या बरोबर साकारले जात आहेत. सुंदर नारायण मंदिराचे संवर्धन, बस सेवा ही देखील स्मार्ट सिटी कंपनीच्या प्रकल्पातील आहे.
कोट...
स्मार्ट सिटी मिशनचा कार्यकाल पाच वर्षांचा होता, तो चालू महिन्यात संपणार असला तरी मिशनला आणखी मुदतवाढ द्यावी किंवा नाही याबाबत शासनाकडून अधिकृत सूचना येतील, तूतार्स अशा केाणत्याही सूचना आलेल्या नाहीत.
- प्रकाश थवील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी.
इन्फो...
स्मार्ट सिटी कंपनीच्या पूर्ण परंतु वादग्रस्त प्रकल्पांमध्ये कालीदास कला मंदिर तसेच महात्मा फुले कला दालनाचे नुतनीकरण, स्मार्ट रोड, पं. पलुस्कर सभागृह अशा प्रकल्पांचा समावेश आहे. सध्या कंपनीचे गावठाण विकास, स्मार्ट पार्कींग, प्रोजेक्ट गोदा, गोदावरी नदीपात्रातील गाळ काढणे, शहरात सीसीटीव्ही बसवणे असे प्रकल्प कार्यवाहीत आहेत.